समाज

‘अभियोजनको निर्णय सरकारी वकिललाई देऊ’

सरकारी वकिलहरूको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अभियोजनको निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र दर्ता गर्ने काम सरकारी वकिलबाट हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सकिएको छ। शनिबार काठमाडौंमा सरकारी वकिलहरूको सम्मेलनले १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो।

‘संविधानमा अन्य व्यवस्थाबाहेक सबै प्रकारका सरकारवादी हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अभियोजनको निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र दायर गर्ने काम सरकारी वकिलबाट हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। न्याय क्षेत्रका सबै सरोकारवालाको आपसी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै अपराध, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन सुधार्न प्रतिबद्ध रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन र मुद्दा मामिलामा गरिने बहस पैरवीको काममा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव स्विकार्य हुन सक्दैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनको सुधार कुनै घटना विशेषका आधारमा मात्रै नभै अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्ष तथा सरोकारवालाको सुझाव र समाजको आवश्यकतासमेतका आधारमा गरिनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’

सम्मेलनले कानुन र दण्डका सुधारात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। साथै अपराध पीडितहरूलाई सहयोग र पुनःस्थापना तथा मनोसामाजिक परामर्शसमेतको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन दक्ष जनशक्तिसहितको संरचना पनि माग गरिएको छ। हिरासत तथा कारागारको भौतिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

‘कारागारको भौतिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेकाले राज्यको नियन्त्रणमा रहने बन्दी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको देखिँदा हिरासत तथा कारागारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बसोबास, मनोरञ्जन लगायतका सुविधासहित भौतिक संरचना निर्माण गरी तत्काल सुधार गर्न ठोस कार्य योजना बनाउन’ माग गरिएको छ। कानुनले परिकल्पना गरे अनुसारको बालसुधार गृहको विस्तार र बालसुधार गृहको भौतिक सुधार आरोपित बालबालिकालाई निगरानी कक्षको व्यवस्था बाल अदालतको गठन गर्न माग गरिएको छ।

सरकारी वकिलहरूको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेका घोषणापत्रप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता, कानुनी शासनको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ भएको सम्मेलनको उद्घाटन शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।

प्रकाशित: ११ पुस २०७९ ०२:३१ सोमबार

सरकारी वकिलहरूको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलन सरकारवादी फौजदारी मुद्दा