काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिले प्राकृतिक विपद सामना गर्नका लागि छुट्टै केन्द्र स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको समिति बैठकले 'समन्वयात्मक विशेष कार्य सञ्चालन केन्द्र' स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो।
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा भएका पूर्वतयारीबारे जानकारी लिँदै समितिले विपद उद्धारमा खटिने निकायबीच समन्वय नदेखिएकाले केन्द्र तयार पार्न भनेको हो। विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने स्रोत–साधनसहित पूर्ण तयारीमा रहन समितिले भनेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको समयमा चाहिने सामग्रीका सम्बन्धित निकायबाट माग भएको बजेट उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ। नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिमा ७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा ४३ प्रतिशत मात्र बजेट निकासा भएको भन्ने रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएपछि समितिले निर्देशन गरेको थियो।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढिरहेकाले स्रोत, साधनसहित पूर्ण तयारीमा रहन समितिले निर्देशन गरेको हो। बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतसँग समन्वय कायम राख्दै संघीय संरचनाअनुसार पूर्ण तयारीका साथ रहन भनेको छ।
बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपपछि राहत, उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश, जिल्लाका निकायलाई तयारी बनाउन बैठकपछि समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले निर्देशन दिए। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने मानवीय, भौतिक क्षतिलाई कम गर्न अभिमुखीकरण, पूर्वअभ्यास सञ्चालन गर्न बताएको छ।
समितिको निर्देशनपछि मन्त्रीहरुले विपदका लागि तयार रहेको बताएका थिए। रक्षामन्त्री रावल र गृहमन्त्री बस्नेतले विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत रेडक्रसजस्ता संस्था तम्तयार रहेको बताएका हुन्। राज्यव्यवस्था समितिका सांसदले तत्काल राहत र उद्धार गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै पूर्ण तयारीमा रहन आवाज उठाएका थिए। सांसदहरूले योजनाअनुसार व्यवस्थापन हुन नसेकेको टिप्पणी गरे। सांसद सञ्जयकुमार गौतम, गंगालाल तुलाधर, इश्वरी न्यौपाने, रामकृष्ण यादव, नवीन्द्रराज जोशी, श्यामप्रसाद ढकाल, यज्ञराज सुनुवार, अइन्द्रप्रसाद नेम्वाङलगायतले बाढीबाट पीडितले बास पाउन नसकेको, भूकम्पपीडितले अझैसम्म राहत, अनुदान पाउन नसकेको बताएका थिए।
ठूलै विपद परेमा ६५ हजार नेपाली सेना परिचालन हुनसक्ने रक्षामन्त्री रावलले बताएका छन्। उनले बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्पमा खोज, उद्धार, राहतका लागि नेपाली सेना तयार रहेको बताए। उनले व्यवस्थापनका लागि साधन–स्रोतको कमी रहेको भन्दै साना ठूला गरी तीनवटा हेलिकप्टर खरिद गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिएको बताए। तीन हेलिकप्टरलाई इटहरी, सुखर्ेेत र काठमाडौं हवाइ अड्डा स्थापना गराएर राखिने बताए। सडक विभागसँग रहेका एक्जाभेटर, लोडर, टि्रपर, ट्रक लगायतका २० थान उपकरण सेनालाई हस्तान्तरण हुने जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरीले १२ हजार ५ सय १३ जना विपद उद्धार कार्यमा खटिन सक्ने जनाएको छ। प्रहरीसँग लाइफ ज्याकेट, स्ट्रेचर, गैती, बेल्चा, ट्युब, फरुवा, बाल्टी, झम्पल, खुकुरी आरा जस्ता सीमित स्रोतसाधन मात्र रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केदारप्रसाद साउदले बताए। उनले क्रेन, टिपर, ट्रक, बारुण यन्त्र, स्काभेटर जस्ता साधन अन्य निकायबाट समन्वय गरी चलाउने गरेको बताए। सीमित स्रोतसाधनबाटै यथोचित व्यवस्थापन गर्न जोड दिएको गृहमन्त्री बस्नेतले बताए। उनले भने, 'प्रादेशिक स्तरमा संरचना निर्माणमा छौं।' पश्चिमका बाढीपीडित पुनर्स्थापना गर्न सहरी मन्त्रालयमार्फत काम अघि बढेको उनले बताए।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले ५ वटै विकास क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन भइरहेको बताएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्णकुमार तामाङले आफूहरु २४ सै घन्टा उद्धारका लागि तयार रहेको जानकारी गराए। विपदका लागि ८ हजारभन्दा धेरै सशस्त्र प्रहरी खट्नसक्ने उनले बताए।
प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०१:५५ मंगलबार