काठमाडौं- भूकम्पपछि जोखिममा रहेका बस्ती सार्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन चरणमा गएको छैन। अहिलेसम्म कहाँ, कसरी बस्ती सार्ने भन्ने कुनै योजनासम्म सरकारले बनाएको छैन।
गत वर्ष खानी तथा भूगर्भ विभागसहितको प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनमा ४ सय ७५ ठाउँका बस्ती सार्नुपर्ने देखिएको थियो। यसपटक दोहोर्याइएको अध्ययनले पनि ९ जिल्लाका १ सय १७ ठाउँका बस्ती जोखिममा रहेकाले तुरुन्तै सार्नुपर्ने देखाएको छ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असार १५ मा 'पन्ध्र दिनभित्र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी आवास व्यवस्था गर्ने' निर्णय गरेको थियो।
धादिङको री गाविसको चेप्राङ बस्तीमा दुईतर्फबाट पहिरो झरिरहेको छ। बीचको गाउँका स्थानीय तीन दिनसम्म निदाउन पाएका छैनन्। उद्धारमा पठाइएको हेलिकप्टरसमेत खराब मौसमका कारण बस्न सकेको छैन। शनिबार मात्र ताजिमब्राङस्थित विद्यालयमा १४ जनालाई लगेर राखिएको छ। उनीहरूलाई तावलमा बन्दै गरेको सामूहिक आवासगृहमा राखिने धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले टेलिफोनमा बताए। वृद्धवृद्धा र बिरामी गरी अझै ५ जना उद्धारको पर्खाइमा रहेको उनले बताए। त्यहाँ नेपाली सेनाका जवान पठाइएको प्रजिअ सुवेदीले जानकारी दिए। यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो।
उक्त बस्ती निकै जोखिममा रहेकाले तत्काल सार्न अघिल्लै वर्ष खानी तथा भूगर्भ विभागले सरकारलाई सुझाएको थियो। तर, जोखिममा रहेका बस्ती सार्न ठाउँको अध्ययनमै सहरी विकास मन्त्रालय अल्झेको छ। जोखिममा रहेकालाई कहाँ लगेर बस्ती बसाउने भन्ने टुंगो छैन। केही ठाउँमा जग्गाको पहिचान भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले बताए। उनले भने, 'केही ठाउँमा जग्गा छनौट भइसकेका छन्। कानुनी कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म सार्न सकिएको छैन।'
वर्षौंदेखि एक ठाउँमा बसेका बासिन्दालाई सार्वजनिक जग्गामा प्रतिस्थापन गर्दा उनीहरूको पुरानो जग्गा के हुने, नयाँमा के अधिकार हुने भन्नेबारे निर्क्योल भइसकेको छैन। सार्वजनिक जग्गामा बस्ती सार्नेबारे कार्यविधि नै बन्न सकेको छैन।
बस्ती सार्नभन्दा तत्कालका लागि सामूहिक आवास बन्दै गरेको शर्माले बताए। उनले भने, 'कतिपय स्थानमा सामूहिक आवस बनिसकेका छन्। जोखिममा रहेका बासिन्दालाई अस्थायी रूपमा सार्ने योजना छ।' रसुवा, दोलखा, नुवाकोटलगायत स्थानमा सामूहिक आवास निर्माण भइरहेको जानकारी उनले दिए। अहिले व्यक्तिगत जोखिम भएकाले सामूहिक आवासमा लागेको उनले बताए।
कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अध्ययनक्रममा आफूहरू रहेको उनी बताउँछन्। सहरी विकासअन्तर्गत प्रिफेव प्रयोग गरी सयवटा सामूहिक आवास बन्दै गरेको उनले जानकारी दिए।
गोरखाको लाप्राकलगायत जोखिमयुक्त ठाउँलाई तुरुन्तै सार्नुपर्ने देखिएको छ। भूकम्पपछि सहरी विकास मन्त्रालयले अति प्रभावित १८ जिल्लाका बस्ती जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। जोखिममा १३ हजारभन्दा बढी घरधुरी जोखिममा रहेको भन्दै सार्नैपर्ने बताएको थियो।
गत वर्ष रामेछापका ५ हजार ५ सय ४८, गोरखाका २ हजार २ सय ४२, धादिङका १ हजार ७ सय ४२, सोलुखुम्बुका १ हजार ७ सय ३६, मकवानपुरका १ हजार २ सय ३८, सिन्धुलीका ८ सय ७, ओखलढुंगाका १ सय ३, लमजुङका ५९ घरधुरी सार्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो।
बस्ती सार्न खानी तथा भूगर्भ विभागसहित विज्ञ टोलीले ती क्षेत्र जोखिममा रहेको सुझाव दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र बस्ती सार्न निर्देशन दिएको थियो।
एक महिनाअघि खानी तथा भूगर्भ विभागले ९ वटा समूह बनाएर अति जोखिम भनिएका जिल्लामा अध्ययनका लागि पठाएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण संयोजकत्वमा गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, ओलढुंगा, रामेछापमा पुगी टोलीले अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन टोलीले जोखिममा रहेका बस्ती सार्नेसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले बताए।
धादिङको री गाविसको गम्राङ, ब्रिचेत, तादीमराङ, अन्दर, किचेत, चेप्राङ, गरङलगायतका ३ सय २२ घर जोखिममा रहेकाले तुरुन्तै सार्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। तर कहाँ, कसरी सार्ने कुनै योजना नभएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूकम्पलगत्तै गरिएको अध्ययनले ४ सय ७५ वटा बस्ती तुरुन्तै सार्न विभागले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गत सालको अध्ययनमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार, सम्बन्धित जिल्लाका सांसदसहितको उपस्थितिमा अध्ययन गरिएको थियो।
विभिन्न ९ जिल्लाका १ सय ८ वटा बस्तीमा अध्ययन गरेर आएको सापकोटाले बताए। उनले भने, 'हामीले तीनवटा मापदण्ड बनाएर अध्ययन गरेका थियौं। तुरुन्तै सार्नुपर्ने, सार्नु नपर्ने र केही गरेर सारेर बस्न मिल्ने छुट्याएका छौं।' अध्ययनमा ११ जना भूगर्भशास्त्रीसमेतको प्राविधिक टोली खटिएको थियो। सापकोटाका अनुसार घाँसपात, दाउरा, खेतीपाती, व्यवसाय सबै सार्दा गाह्रो हुने भएकाले समय लाग्छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया बस्ती स्थानान्तरण विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। 'जोखिमयुक्त स्थानमा जसको घर पर्छ, त्यसमा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छौं,' उनले भने। जोखिममा घर बनाउन नदिने सम्झौता गरिएको भए पनि पैसा बैंकमै राखिदिने उनले बताए। जोखिमका बासिन्दाबीच सम्झौता नगर्न, गरे पनि बैंकमै रोक्का राख्न सम्बन्धित जिविसलाई निर्देशन दिइसकेको थपलियाले बताए।
प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०१:५२ मंगलबार