काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेअनुसार बैंकहरू कार्यक्षेत्र नजाँदा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका ६ जिल्लाका भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्। रकम वितरण भएका जिल्लामा पनि कामले खासै गति लिएको छैन।
प्राधिकरण र तीनवटा बैंकर्स एसोसिएसनबीच भएको सम्झौताअनुरुप बैंकहरू कार्यक्षेत्र जान नमानेपछि रामेछाप, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, मकवानपुर जिल्लामा अहिलेसम्म एउटै घरधनीले रकम पाएका छैनन्। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिएका बैंकले कोहीलाई नजिक र कोहीलाई टाढा पठाएर पक्षपात गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि ६ जिल्लामा वितरण सुरु हुन नसकेको हो।
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम वितरण गर्नका लागि गत जेठ १७ गते क, ख र ग वर्गका विभिन्न बैंकले वितरण गर्नेगरी समझदारी गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार ५३ वटा बैंकले रकम वितरण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो। भूकम्प गएको १४ महिना बित्दा प्राधिकरणले अतिप्रभावित १४ मध्ये ११ जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार ५८ लाभग्राहीको सूची प्रकाशन गरेर हालसम्म १ लाख ८० हजार ४ सय १३ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार गोरखा, दोलखा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लामा मात्रै पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम वितरण सुरु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ५ लाख ३३ हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीमध्ये हालसम्म १० हजार ४ सय ५० घरधुरीले मात्रै पहिलो किस्ताबापतको रकम पाएका छन्।
प्राधिकरण प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बैंकले अनुदान वितरण गर्ने क्षेत्रको क्लस्टरिङमा समस्या भएपछि रकम वितरणमा ढिलाइ भएको बताए। 'सुरुमा प्राधिकरण र बैंकर्स एसोसिएसनबीच सम्झौताअनुसार यतैबाट क्लस्टरिङ गरिएको थियो,' उनले नागरिकसँग भने, 'तर त्यो क्लस्टरिङअनुसार काम नभएपछि क्लस्टरिङ र बैंकको बाँडफाँटको जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय उपसमितिलाई दिएका छौं।' अब जिल्ला समन्वय उपसमितिले नै कुन बैंकलाई कहाँ पठाउने भन्ने निर्णय गरेर खटाउने जानकारीसमेत थपलियाले दिए। उनले केन्द्रबाट गरिएको क्लस्टरिङ व्यावहारिक नभएको बताए।
प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेको रामेछाप जिल्लाका एकजनाले पनि पहिलो किस्ता पाएका छैनन्। रामेछापमा ४० हजार ५ सय ५३ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म एकजनाले पनि अनुदान नपाएका हुन्। त्यति नै घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको गोरखा जिल्लामा भने ४ हजार ५६ घरधुरीले पहिलो किस्ताबापतको रकम पाइसकेका छन्। त्यसैगरी २० हजार ६ सय घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका दोलखा जिल्लाका पनि ४ हजार ४ सय १६ घरधुरीले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान पाइसकेका छन्।
यसैगरी, १७ हजार २ घरधनीसँग सम्झौता सम्पन्न भएको ओखलढुंगामा ४ सय ४१ जनाले मात्रै रकम प्राप्त गरेका छन्। २९ हजार घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको सिन्धुपाल्चोकमा २ सय ३२ घरधुरीलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम बाँडिएको छ। झन्डै १३ हजार घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको धादिङ, ८ हजार ४ सय घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको काभ्रेपलाञ्चोक, १ हजार १ सय घरधुरीसँग सम्झौता भएको सिन्धुली, ७ हजार ७ सय ५३ सँग सम्झौता भएको नुवाकोट र ५ सय २० घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको मकवानपुरमा एक जनाले पनि रकम पाएका छैनन्। २ हजार ७७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको रसुवामा पनि ७ सय ५ जनाले मात्रै रकम पाएका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने बैंकहरूका कारण नभई सरकारी कामका कारण ढिलाइ भएको बताउँदै बैंकहरू कार्यक्षेत्र जान नचाहेको भन्ने भनाइको खण्डन गरे। 'सुरु नभएको बैंकको कारणले होइन, उहाँहरूले डाटा, एग्रिमेन्ट पठाउनुपर्यो, रकम बाँड्न हामीलाई समस्या छैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'लाभग्राहीको विवरण पठाएपछि सम्बन्धित बैंकले खाता खोलिदिन्छ, जिल्ला विकास समितिले सम्झौता भएको विवरण पठाएपछि त्यहाँ रकम राखिन्छ।'
उनले जिविसबाट विवरण आइसकेपछि सम्बन्धित लाभग्राही नागरिकता वा कुनै प्रमाण लिएर बैंक आउनुपर्यो अनि मात्रै खाता सुचारु हुने जानकारी उनले दिए। उनले प्राधिरकणकै लाभग्राहीको नाम, अनुदान सम्झौता र रकम आदिका कारण ढिलाइ भएको आरोप लगाए। सरकारले यसअघि लाभग्राही सूचीमा परेका पीडितलाई अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएपछि तीन किस्तामा रकम दिने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०२:१० बिहीबार
