नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का ५५ वर्षीय किसान सुन्दर जरवटले सोमबार तीन क्विन्टल मोटा धान नेपालगन्जका एक व्यापारीलाई बेचे। तर मूल्य पाए मात्र दुई हजार चार सय। सरकारले यस वर्ष तोकेको मोटा धानको समर्थन मूल्य भने दुई हजार नौ सय ६७ रूपैयाँ छ। यसरी सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा धान बेच्नु उनको बाध्यता हो। खेतमा हिउँदे बाली गहुँ लगाउने बेला भएको छ। बीउ र मल खरिद गर्नुछ। त्यसका लागि पैसा आउने बाटो भनेकै धान हो। सरकारले कहिले खरिद गर्छ यकिन भएको छैन। ‘त्यहाँ हामीजस्तो थोरै धान भएका किसानको धान लिँदैनन्,’ सुन्दरले भने, ‘त्यो पनि कहिले किन्ने हो थाहा छैन। हामीलाई यहाँ बीउ मल चाहिसक्यो।’
सुन्दरसँगै उनको गाउँलगायत आसपासका अन्य गाउँहरुबाट पनि ती व्यापारीले एक ट्रली धान खरिद गरेर लगेको उनले जानकारी दिए। व्यापारीले दुई हजार चार सयभन्दा बढी मूल्य दिन नमानेपछि किसान बाध्य भएर सस्तोमा बेचेको बताउँछन्। सबै किसानको उस्तै बाध्यता छ, ‘मल र बीउ किन्नु छ। तर सरकारले तोकेको मूल्य व्यापारीले दिँदैनन्। सरकारले कहिले किन्छ थाहा छैन।’ कतिपय किसान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान किन्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुँदा पनि व्यापारीलाई नै धान बेचेको बताए। जानकी गाउँपालिकाको नेवाजी गाउँका छंगु बर्माले खाद्यले धान खरिद गर्दा अनेक झन्झट व्यहोर्नुपरेको अनुभव सुनाए। ‘मैले पोहोरसाल धान लगेर गएँ। तर तीन दिन कुर्नुप¥यो। कुपन लिएर बस्दा पनि तीन दिन कुर्नुपरेपछि दिक्क लाग्यो। यस वर्ष कस्तो हुन्छ थाहा छैन,’ उनले भने। गतवर्ष धान बेच्ने कुपनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रमा किसानहरु तोडफोडमै उत्रिएका थिए।
अर्कोतिर हरेक वर्ष खरिद गरिने धानको कोटा नै न्यून हुने गरेको छ। धान खेती भएको क्षेत्रलाई आधार मान्दा यस वर्ष एक लाख ४९ हजार एक सय दुई मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने आँकलन गरिएको छ। यसमध्ये कति धान खरिद गर्ने भन्ने टुंगो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले लगाउँछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख रामशरण लामिछाने धान खरिदका लागि मूल्य तोकिए पनि बाँकेबाट कति धान खरिद गर्ने भन्ने कोटा निर्धारण भएर नआएको उनले बताए। ‘अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘कहिले निर्धारण भएर आउँछ भन्ने पनि यकिन छैन।’
धान खरिको कोटा निर्धारण भएर आए पनि जिल्लामा खरिद समितिको बैठक बसेर प्रक्रिया र खरिद गर्ने दिनको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि सम्मिलित हुन्छन्। त्यस कारण खरिद गरिने धानको कोटा निर्धारण गरिए पनि धान खरिदको काम सुरु गर्न कम्तिमा एक हप्ता लाग्ने गर्छ। तर किसानहरु त्यतिन्जेल कुर्ने हो भने हिउँदे बाली लगाउन ढिलो हुने चिन्तामा छन्। सरकारले यसवर्ष मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ रूपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय २८ रूपैयाँ तोकेको छ ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७९ १२:४० शनिबार