नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रअन्तर्गत महाकाली क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादतीका विषयमा करिब एक महिनाको अवधिमा नेपालले भारतलाई दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतले सो सीमा क्षेत्रमा महाकाली नदीको बहाव फर्काउने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको विषयमा नेपालले मंगलबार मात्र भारतलाई कूटनीतिक नोट लेखेको छ। छिमेकी देशलाई असर पार्ने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने र सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण गर्दा अनुमति लिनुपर्ने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत बेवास्ता गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट लेखेको हो।
‘महाकाली नदीको बहाव नेपाल फर्काउने गरी भारतीय पक्षले संरचना निर्माण गरिरहेको विषयमा हामीले मंगलबार नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। नेपालले एक महिनाअघि पनि भारतलाई कूटनीतिक नोट लेखेको थियो। महाकाली नदीकिनारमा भारतीय पक्षबाट निर्माणाधीन सडकबाट उछिट्टिएको ढुंगा लागेर ९ वर्षीय नेपाली बालकको मृत्यु भएको विषयमा गत कात्तिक १३ गते नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट लेखेका थियो। कूटनीतिक नोटमा नेपालले सीमा क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने, विकासनिर्माणका काम चलिरहेको बारेमा स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा भारतले नेपालसँग अनुमति लिनुपर्ने थियो र सो नोटमा अनुमति लिन भारतलाई आग्रह पनि गरेको थियो। कूटनीतिक नोट पाएको एक महिना पनि पूरा नहुँदै भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी अनधिकृत संरचना निर्माण थालेपछि नेपालले पुनः कूटनीतिक नोट लेखेको हो।
महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउने गरी भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेको संरचनाको स्थानीय नेपाली नागरिकले विरोध गर्दा आइतबार पनि भारतीय पक्षले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर चारजना नेपाली बालक घाइते भएका थिए। अघिल्लो वर्ष साउनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली नागरिक जयसिंह धामी महाकाली नदी पार गर्न चढेको तुइन काटिदिएपछि उनी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। विदेश जान काठमाडौं हिँडेका धामी चढेको तुइन भारतीय सुरक्षाकर्मीले काटिदिएपछि उनको विदेश जाने सपना महाकाली नदीमा विलीन भएको थियो।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएको घटनाबारे नेपाल सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि नेपालमा त्यसको चर्काे विरोध भएको थियो। सडकको दबाब थेग्न नसकेपछि मात्र सरकारले उक्त घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। घटनाबाट भारत नचिढियोस् भनेर नेपाली पक्षले नै छानबिनलाई कमजोर बनाएको नेपाल सरकारमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।
सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निरन्तर रूपमा नेपाली भूभागमाथि अतिक्रमण, नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती र आक्रमणका घटना हुँदै आएका छन्। यस किसिमका व्यवहारप्रति नेपाल सरकार सशक्त ढंगले प्रस्तुत नहुँदा एक पछि अर्काे गर्दै भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सरकारको नालायकीपनका कारण सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण, नेपाली नागरिकको हत्या र आक्रमणजस्ता घटना भइरहेको बताउँछन्। ‘आफ्ना नागरिक र भूभागको संरक्षण र रक्षा गर्ने सरकारको न्यूनतम दायित्व हो। तर वर्तमान सरकार यस्ता विषयमा चुक्दै गइरहेको छ,’ उनले भने। भट्टराई छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने तर त्यो सम्बन्ध सीमा अतिक्रमण र नागरिकमाथिको ज्यादती, आक्रमण वा मृत्युको मूल्यमा हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘हामी सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदा पनि प्रस्ट छौं। मुलुकको राष्ट्रियता र जनहितलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा हुने असमझदारीलाई वार्ता र छफललको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। यो विषय गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि जोडिने भएकाले दुई निकायमा आपसी सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ। ‘सीमा क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि कुन तहमा छलफल गर्ने, त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रको ज्यादतीको समाधानको माध्यम भनेको वार्ता र कूटनीतिक पहल नै हो,’ उनले भने।
भारतीय पक्षले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेल्ने गरी अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र उनको पार्टीले विरोध जनाएको छ। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दै रविले ‘नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको’ भन्दै अब नयाँ सिराबाट कुरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौंमा भेट्ने हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो, तय गरौं तर निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन।’ यस विषयमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्ले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परिषद्ले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एकतर्फी रूपमा बनाइएको तटबन्ध हटाउन यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ ०१:१३ बुधबार