नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियम विपरित काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग छैठौँ प्याकेज ठेक्का दिएको भन्दै सो बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनको आज सुनुवाई हुँदैछ। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुनुवाई हुने तय भएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए।
सेनाले प्याकेज ६ को ठेक्का चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो, जसको प्राविधिक प्रस्ताव सुरुमा सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो। कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो। सेनाको निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्बोच्च अदालतमा गएको छ। अधिवक्ता रिजालले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समिती, काठमाडौँ तराई मधेश फाष्ट्र्याक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७९ ०७:२४ आइतबार