२०७४ सालको चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीले देशभरिबाट समानुपातिकतर्फ २.२२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा एक सिट पनि पाएन। किनकि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड मत कट्न नसक्दा एक सिट पनि आउन सकेन। तर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले ४.९४ प्रतिशत समानुपातिक मत पाउँदा ६ सिट जित्यो। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छ। आइतबार (मंसिर ४ मा) हुने निर्वाचनबाट समानुपातिकमा देशभरिबाट ३ प्रतिशत नल्याउने दलको समानुपातिकतर्फको मतको कुनै अर्थ हुने छैन।
दलले ल्याएको कुल सदर मतमध्ये तोकिएको सूत्रका माध्यमबाट दलको सिट संख्या निर्धारण हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने समानुपातिकतर्फको मतबाट प्रतिनिधिसभामा जम्मा ११० जना सदस्य समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। त्यसैगरी प्रदेशमा २२० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन्। राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकका लागि उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाइसकेका छन्। राजनीतिक दलले ल्याएको सदर मतको अनुपातमा विजयी सिटको बाँडफाँट गर्न समानुपातिक प्रणालीबाट विजयी घोषणा हुने व्यवस्था छ। समानुपातिक प्रणालीमा देशको भूभागलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ। त्यस अन्तर्गत मतदाताले देशभरिबाट राजनीतिक दललाई मत दिनेछन्। दलले ल्याएको कुल सदर मतमध्ये तोकिएको सूत्रका माध्यमबाट समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलको सिट संख्या निर्धारण हुनेछ।
प्रतिनिधिसभाका लागि कुनै ‘क’ दलले प्रत्यक्ष तर्फबाट एक सिट मात्र जितेको र समानुपातिकमा २.९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिले स्वतन्त्रको हैसियतमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। समानुपातिकमा पाएको ‘क’ दलको २.९ मतको कुनै गणना हुने छैन। कुनै ‘ख’ दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत बढी मत ल्याएको खण्डमा सामान्य दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछ। कुनै ‘ग’ दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन र समानुपातिक तर्फबाट ३ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याए त्यस दलको सबै मत खेर जानेछ। उसले पाएको मतको कुनै गणना हुनेछैन। प्रदेशसभा सांसदका लागि समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न ३ प्रतिशतको आधा अर्थात् १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन्।
पार्टीले प्राप्त गरेको सदर मतका आधारमा समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ। ३ प्रतिशत मत ल्याउने दलको मात्र मतगणना गरी संख्या निकालिने कानुनी व्यवस्था छ। २०७४ सालमा पहिलोपटक चुनावमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो। २०७४ सालमा निर्वाचन आयोगमा ४९ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका थिए। संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे व्यवस्था गरिएको छ। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ,’ संविधानमा भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगमा ८५ दलले समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवारमा दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत तोकिएको छ। सात वटै प्रदेशमा फरकफरक जनसंख्याका आधारमा प्राप्त मतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेदवारमध्येबाट छनोट गर्नुपर्नेछ।
देशभरका १६५ वटा क्षेत्रबाट पहिलो हुने अर्थात् निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फको प्रतिस्पर्धामा चुनाव जितेर सांसद बन्दैछन्। दोस्रो प्रक्रियाअनुसार देशभरबाट राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा सांसद छानिनेछन्। २०७४ सालको चुनावमा पाँचवटा राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित भएका थिए। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राष्ट्रिय दल बनेका थिए। समानुपातिकतर्फ छैटौं दल बनेको विवेकशील मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २.०६ प्रतिशत समानुपातिक मत प्राप्त गरेको थियो।
प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेको विवेकशीलले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको मत खेर गएको थियो। राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एक सिट जितेको थियो।
अघिल्लो चुनावमा एमालेले ३७.१ प्रतिशत मत लिएर ४१ सिट प्राप्त गरेको थियो। कांग्रेसले ३६.६ प्रतिशत ४० सिट, माओवादी केन्द्रले १५.३ प्रतिशत मत लिएर १३ सिट प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले ५.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी ६.६ सिट प्राप्त गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा दलहरूले प्राप्त गरेका मतका आधारमा दलहरूको हैसियत निर्धारण हुँदैछ। अबको संसद्मा एक सिट प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन्। प्रदेशसभाका लागि १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशतभन्दा कम मत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशतभन्दा कम मतको गणना हुने छैन।
संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत जनताको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ जना निर्वाचित हुँदैछन्। प्रदेशसभाका लागि दुवै प्रणालीबाट ५५० जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्। प्रदेशसभा निर्वाचन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएअनुसार समानुपातिकबाट प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजातिको व्यवस्था छ। जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार समानुपातिकमा आदिवासी जनजाति ४६.७९ प्रतिशत, खस आर्य २७.८४, थारू ४.१५, दलित १०.०६, मधेसी ७.५७ र मुस्लिम ३.५९ प्रतिशत उम्मेदवार विजयी हुनेछन्।
त्यसैगरी मधेस प्रदेशमा पनि मधेसीको प्रतिशत बढी छ। समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ मधेसी ५४.३६, आदिवासी जनजाति ६.६१, खस आर्य ४.८९, थारू ५.२७, दलित १७.२९ र मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत हुनेछन्।
वाग्मती प्रदेशमा आदिवासी जनजाति बढी हुनेछन्। जसमा जनजाति ५३.१७, खस आर्य ३७.०९, थारू १.६६, दलित ५.८४, मधेसी १.५७ र मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत अनिवार्य विजयी हुनेछन्। गण्डकीमा आदिवासी जनजाति ४२.३७, खस आर्य ३७.२४, थारू १.७२, दलित १७.४४, मधेसी ०.५२ र मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत समानुपातिक उम्मेदवारबाट छनोट हुँदैछन्। लुम्बिनीमा आदिवासी जनजाति १९.५८, खस आर्य २८.८४, थारू १५.१८, दलित १५.११, मधेसी १४.३५, मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत हुनेछन्।
त्यसैगरी कर्णालीमा खस आर्य ६२.२, आदिवासी जनजाति १३.६३, थारू ०.५, दलित २३.२५, मधेसी ०.२४, मुस्लिम ०.१८ प्रतिशत समानुपातिक उम्मेदवार विजयी हुनेछन्। सुदूर पश्चिममा पनि खस आर्यको प्रतिशत बढी छ। जसमा खस आर्य ६०.०२, आदिवासी जनजाति ३.६१, थारु १७.२१, दलित १७.२९, मधेसी १.६४ र मुस्लिम ०.२३ प्रतिशत विजयी हुँदैछन्। दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक समुदायबाट २.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गत पिछडिएको क्षेत्रबाट १२.७८ प्रतिशत उम्मेदवारका नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७९ ००:५२ शुक्रबार