प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नो भोटको विकल्प चाहिएको भन्दै ललितपुरवासीले माग गरेका छन्। यसअघिका चुनावमा जितेर गएका जनताका प्रतिनिधिले नाकमुख नदेखाएको र विकासको हिसाबले केही पनि काम नगरेको भन्दै ललितपुर लेलेका विश्वमान डंगोलले बताए। उनी भन्छन्, ‘मतदान गर्न जान्नँ, बरु घरमै सुतेर बस्छु।’
‘गैरकानुनी हिसाबले खानी चलेका छन्। हरेक कुराको कमिसनको आधारमा सरकार चलेको छ। तर गरिबीको चाहनाअनुसार भने प्रतिनिधिले कहिल्यै काम गरेनन्,’ डंगोलको ठुलै गुनासो छ। जल्दाबल्दा युवावर्ग भन्छन्, ‘हामीलाई यस क्षेत्रबाट को को नेताहरू उठेका छन्, त्यो पनि थाहा छैन, हामी भोट पनि दिँदैनौं। हामीलाई कसैको मतलब भएको विषय पनि होइन। अर्को कुरा हामीलाई यो राजनीतिक कुरा बुझ्न पनि आवश्यक छैन।’ यसरी युवावर्गलाई कुनै चासो नभएको र आफ्नै क्षेत्रमा को को उम्मेदवार उठेका छन् भन्ने पनि पत्तो नभएको लेलेका स्थानीय युवावर्गको भनाइ छ।
निवार्चनको माहोल तात्दै गर्दा लेलेका स्थानीय भने खेतीपाती तथा आआफ्नो व्यवसायमा व्यस्त रहेको देखिन्छ। चुनावी प्रचारमा जुटेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रचार–प्रसारका गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। यो चुनावी माहोलमा विभिन्न दलका उम्मेदवारले तीव्र रूपमा मतदातासँग मत माग्न गाउँघर छिरे पनि कुनै मतदातालाई केही असर नपरेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ लेलेका उत्तम सिजापतिले बताए। उनले भने, ‘निर्वाचनको बेलामा कुनै पनि राजनीतिक दललाई भोट दिने होइन।’
‘यसअघि एमालेलाई यस क्षेत्रबाट जिताउने हामी नै थियौं तर जिताएर के नै पायौं र ? गरिब सधैं गरिब नै हुने। गरिबीलाई निवारण गर्ने कुनै काम गरेका छैनन् यिनीहरूले। मतदाताको मागको कुनै सुनुवाइ छैन। गाउँठाउँको बाटोघाटो सुधारिनुको सट्टा झन्झन् बिगँ्रदै गएको छ। महँगी दिनदिनै बढेको छ,’ बेरोजगार घटाउने कुनै पनि राजनीतिक दलको स्वच्छ मनसाय नभएको भन्दै क्षेत्र नम्बर १ चापागाउँका नवीन बुढाथोकी गुनासो गर्छन्, ‘हामीलाई यो चुनावी माहोलले केही फरक पनि नपरेको र सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवार संसद्मा निर्वाचित भएर देश, गाउँठाउँको विकास होला भन्ने कुनै पनि आस छैन।’
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ कै घनश्याम सुवेदी निर्वाचनको बेलामा जुन दलले रातारात पैसा खुवाउँछ, हरेक घरपरिवारभित्र गएर तपाईंका छोराछोरीलाई यो ठाउँमा काम मिलाइदिन्छु, यदि परिवारमा कुनै समस्या छ भने त्यो तपाईंको समस्या होइन, मेरो पनि समस्या हो भन्दै प्रलोभनमा पारी मत माग्न आउने गरेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले यसअघिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुनुअघि मतपत्रमा नो भोटको पनि व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। तर यस पटकको निर्वाचनमा पनि मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था हुने सम्भावना देखिँदैन। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य धेरै आम जनताको नो भोटको माग भएको हँुदा यो निर्वाचनको मतपत्रमा पनि नो भोटको विकल्प हुन जरुरी रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘आआफ्नो स्वतन्त्रताभित्र रहेर आफ्नो स्वतन्त्र मतको प्रयोग गर्न पाउनु हरेक मानिसको अधिकार हो।’
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७९ ०१:४० मंगलबार