नेपालको संविधानले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ८४ को उपधारा (८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसै व्यवस्थाअनुसार २०७४ साल मंसिर १० मा र मंसिर २१ गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेपछि राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएको थियो। सरकारले चुनाव गर्ने भनी पुस २१ मा निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्रियसभाको चुनाव २०७४ साल माघ २४ मा गर्ने निर्णय भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ८३ ले नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका भन्ने उल्लेख छ। राष्ट्रियसभामा कुल ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभा संघीय संसद्को स्थायीसभा हो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ। प्रत्येक दुईदुई वर्षमा सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था छ।
सदस्यको पदावधि निर्धारण गर्दा पहिलो पटकका लागि प्रत्येक एकतिहाइ सदस्यको पदावधि २ वर्ष, ४ वर्ष र ६ वर्ष गरी गोला प्रथाद्वारा निर्धारण गरिन्छ। सभाका सदस्यहरू निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ।
निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कम्तीमा एकजना महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ सदस्य यस सभामा रहने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४ जारी गरिएको थियो। अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ सम्पन्न भइसकेपछि २०७५ साल असार २० मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ जारी भएको थियो।
निर्वाचक मण्डल
राष्ट्रियसभाका सदस्य छान्नका लागि मतदाता प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ। निर्वाचक मण्डलका सबै सदस्यको मतभार समान नभई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ ले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
अध्यादेशले गरेको सोही प्रावधान बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुने व्यवस्था रहेको थियो। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचनाबमोजिम कुल २१ राजनीतिक दलले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा निवेदन पेस गरेका थिए।
आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डलमा रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ हजार ५०६ जना र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सदस्य ५५० जना गरी जम्मा २ हजार ५६ मतदाता रहेका थिए।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको निर्वाचनको विभिन्न समूहमध्ये महिला समूहमा २६ जना, दलित समूहमा १४ जना, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुने समूहमा १५ जना र अन्य समूहमा २८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोयनपत्र दर्ता गराएका जम्मा ८३ उम्मेदवारमध्ये मनोनयनपत्र रद्द र फिर्ता भई ७६ जना अन्तिम उम्मेदवार कायम भएका थिए। राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने जम्मा ५६ पदमध्ये २४ पदमा निर्विरोध निर्वाचन भएपछि बाँकी ३२ पदका लागि जम्मा ५२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए।
२०७४ माघ २४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित ५६ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अनिवार्य एक जना महिलासहित तीन जना गरी मनोनयन गरी जम्मा ५९ सदस्य सभामा सदस्य बनेका थिए।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७९ ०२:५० सोमबार
