नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन्।
उनीहरुले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले किन्तु/परन्तु भनेर एकै देशका नागरिकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन। अब बन्ने संसदको पहिलो बैठकबाट सो विधेयक पारित हुनुपर्ने आवश्यक्तासमेत उनीहरुले औंल्याएका छन्।
अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अब बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले संविधानले हरेक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकलाई सुनिश्चित् गरेकाले अब आउने संसदले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई थाती राखिएको सो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले सो विधेयकमा केही छुटेको भए सच्याउन सकिने तर त्यसलाई २/३ वर्षसम्म लम्ब्याउन भने नमिल्ने तर्क समेत गरे। नागरिकताकै कारण नेपालमा महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने विषयमा भने राजनीतिक दलहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा प्रतिवद्धता जनाउँदा उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो।
हाम्रो संविधानले विदेशमा विवाह गरेर गएकी महिलालाई नागरिकता दिने विषयको प्रावधान नराखेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो विभेद हटाउने गरी संविधानमै संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता पनि उनले औंल्याए। अधिवक्ता मुल्मीले राजनीतिक दलहरुले पहाडमा जाँदा नागरिकता सम्बन्धि सो विधेयक पारित नगर्ने र मधेशमा जाँदा गर्ने भनेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए।
अधिवक्ता मुल्मीले संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को ख मा विदेशीसँग विवाह गरेर गएका महिलाकी पतिले नेपालमै बस्न चाहे भने पनि नागरिकता नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७९ ०७:१० आइतबार