२०६२/०६३ को आन्दोलनले राजाको सक्रिय शासन मात्र होइन; त्यसलगत्तै भएको संविधानसभा निर्वाचनले २४० बर्से लामो राजतन्त्र पनि सधैंका लागि समाप्त गरिदियो। तर राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीले संविधान बन्न भने समय लाग्यो। २०७० सालमा दोस्रोपटक भएको निर्वाचनपछि २०७२ सालमा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्यो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधान जारी गरेसँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना पूरा भयो।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्षी केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो तर संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलसहितको मागलाई सम्बोधन हुन नसक्दा संविधानले तोकेको सीमाभित्र तीन तहको निर्वाचन नहुने आशंका बढ्दै गएको थियो। ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्न तयार नभएपछि माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। मधेसवादी दलको मागअनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै मधेसवादी दल पनि निर्वाचनमा सहभागी भए। संविधानले तीन तहको सरकारलाई आत्मसात गर्दै पुरानो स्थानीय निकायको नाम मात्र होइन; संरचना र अधिकारमा पनि परिवर्तन गरियो। जनताका घरघरको सरकारका रूपमा स्थानीय तहलाई विकास गर्दै सिंहदबारको अधिकार गाउँमा विकेन्द्रित गरियो। ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४२ वडा निर्माण गरियो। प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्यका साथै खुला सदस्य गरी ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो। सोही व्यवस्थाअनुसार २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको हो।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनको २० वर्षपछि भएको चुनावमा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ जना मतदाता थिए; जसमा १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जना व्यक्ति विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए भने १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला निर्वाचित भएका थिए।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७९ ०१:३६ शनिबार