नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षमा गर्नसक्ने २० महत्वाकांक्षी योजनासहित राष्ट्रियताको रक्षा र एक सय खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड दिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु नै अहिलेको लक्ष्य रहेको एमालेले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सर्वसम्मत निर्णयसहित नेपालको संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सीमासहितको नयाँ नक्साको प्रकाशन गरिएको विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। ‘सिंगो नेपाललाई एक ढिक्का बनाई संविधानमा सर्वसम्मत संशोधन गरी अतिक्रमित भूभागहरू (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) समेटी नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन ग¥यौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। मंगलबार जारी गरेको घोषणापत्रमा एमालेले यसअघि आफ्नो सरकारले
गरेका राष्ट्रियताका विषयलाई समेटेको छ। २०५१ सालको ९ महिने सरकारका पालामा भारतसँग १९५० को असमान सन्धि पुनरवलोकनका लागि औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाएको विषयलाई पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले यसअघि नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)’ गठन गरिएको, १९५० को सन्धिलगायत दुई देशबीच भएका द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौताको पुनरवलोकन गरी समस्या हल गर्न सहमतिमा सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिएको कुरा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी बंगलादेशसँगको सिधा सम्पर्कका लागि फूलबारी बङ्लाबन्ध बाटाको माग गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
२०७२ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध गरेको प्रतिवादलाई उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान जारी गरेबापत लगाइएको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गर्दै मुलुकको स्वाभिमान एवं स्वाधीनताको रक्षाका लागि नेपाल सक्षम छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरियो। यस कदमसँगै आम नेपालीमा आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, गौरवपूर्ण इतिहास र राष्ट्रिय भावको पुनरोदय भयो।’
जिडिपी दोब्बर बनाउने
घोषणापत्रमार्फत एमालेले ५ वर्षमा गरिछाड्ने २० काम स्पष्ट पारेको छ। यस्तै आगामी दिनमा गर्ने काम भन्दै ३० क्षेत्र र २ सय ४७ प्राथमिकताका विषय पनि छुट्याएको छ। घोषणापत्रमा पार्टीले यसअघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिइएको छ।
करिब २० हजार शब्द रहेको घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइएको छ। आगामी ५ वर्षमा गर्ने काममध्ये देशको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आयमा एमालेको घोषणापत्रले फड्को मार्ने जनाएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र १ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याइने एमालेले उल्लेख गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार देशको अर्थतन्त्रको आकार अहिले ४८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ।
यस्तै, नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ लाख रुपैयाँ (२ हजार ४ सय अमेरिकी डलर) पुर्याउने लक्ष्य एमालेले लिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालीको आय १ हजार ३ सय ८१ डलर छ। एमालेले साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुर्याउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
लोकतन्त्रको पक्षमा एमाले
घोषणापत्रमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति एमाले सचेत, प्रतिबद्ध र संवेदनशील रहेको उल्लेख छ। न्याय, समानता, सद्भाव, समृद्धि र गौरवका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ र मजबुत बनाउने बताइएको छ। ‘नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र कष्टपूर्ण लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र सही प्रयोगमा एमाले अडिग छ ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एमाले स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीमा विश्वास गर्दछ र यो मौलिक हक, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ। भिन्न मतलाई स्वीकार गर्ने, सहअस्तित्वलाई सम्मान गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने, सबैलाई कानुनप्रदत्त स्थानको सुनिश्चितता दिने र सार्वभौम जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्ने लोकतन्त्रमा यो पार्टी विश्वास गर्दछ। एमाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई शत्रुता ठान्दैन, निषेध र अधिनायकवाद कदापि मान्दैन।’
एमालेले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्र, शासनप्रणाली, परराष्ट्रसम्बन्ध, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिलगायत राष्ट्रका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी राष्ट्रिय सामथ्र्य वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय स्थायित्व कायम गर्ने पनि उल्लेख गरी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
श्रमिकको ज्याला २५ हजार
श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। घोषणापत्रमा अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने भन्दै श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ। ‘औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछन्,’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ।’
त्यस्तै, एमालेले चुनावपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने ६ महिनाभित्रै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ। ‘नेपालीका लागि मात्रै नेपाली नागरिकता’ भन्ने नारा अगाडि सार्दै घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ’हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन्। सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ। एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुनेछ।’ घोषणापत्रमा पार्टीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्रिय झन्डासहितको पानीजहाज
एमालेले नेपालको राष्ट्रिय झन्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, एमालेले पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर हुनेगरी विद्युतीय रेलमार्ग पनि सञ्चालन गर्ने बताएको छ। ‘छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झन्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कालकाता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ,’ एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिनेछ, निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिनेछ। रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार एवं पड–वेजस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।’
६० लाखलाई सुरक्षा भत्ता
एमालेले ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने जनाएको छ। एमालेको घोषणापत्रमा सहकारी संस्थाका सदस्य एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत १० खर्ब पुर्याउने उल्लेख छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘दुई वर्षमा विद्युत्मा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्याइनेछ। सबै परिवारलाई गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याइनेछ।’
एमालेले प्रारम्भमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि उच्च बनाएर दोहोरो अंकमा पुर्याउने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र बनाइने बताएको छ। विगतमा एमाले सरकारले अघि बढाएका १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गरिने र सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई एमालेले निरन्तरता दिएको छ।
पाँच वर्षमा २० ग्यारेन्टी
घोषणापत्रमार्फत आफ्नो नेतृत्वमा आगामी सरकार बनेको अवस्थामा गर्ने २० वटा कामको ग्यारेन्टीसहित एमालेले आफ्ना अजेन्डा अघि सारेको छ। एमालेले समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार, राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीका काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुने बताइएको छ।
‘सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ। एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ। एमालेले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना, सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने, पूर्णसाक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने, ‘स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्ने, ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने लक्ष्यसहित सबै परिवारलाई गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने, ‘व्यवस्थित सहर: स्वच्छ र हरियाली बस्ती’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्ने, सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने, ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, ‘सभ्य समाज: मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि एमालेले अघि सारेको छ।
वंशजका आधारमा नागरिकता दिने क्रममा देखिएको समस्या एक महिनाभित्र समाधान गर्ने दाबी गरेको छ। यस क्रममा एमालेले ‘नेपालीका लागि मात्रै नेपाली नागरिकता’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। ‘हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन्,’ एमालेले भनेको छ, ‘सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ। एक वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ।’
औद्योगीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण
एमालेले औद्योगीकरणको जग बलियो बनाउन सबै प्रयासहरू एकीकृत गरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधारहरू तयार गरिने र कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाइनेछ, निकासी वृद्धि विषयलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ। आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सम्भावना भएका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगको सबलीकरण गरी सुसञ्चालनमा ल्याइने, उत्पादनको प्रतिएकाइ लागत घटाउन एउटै सबल र मीतव्ययी व्यवस्थापनबाट समान प्रकृतिका बहुउद्योग सञ्चालन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइने, उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने र जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने, सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृति उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिने, निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने जानकारी दिने, स्वीकृत गर्न समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो खुलाई जानकारी दिने, यसरी निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजायसमेत गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याइने, दर्ता र सेवासुविधामा हुने ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनेजस्ता विषयलाई पनि एमालेले घोषणापत्रमा समेटेको छ। त्यसैगरी नेपाललाई दक्षिण एसियामा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइने, उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गरिने, कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, करार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरिने, उद्यमी व्यवसायीलाई पुँजी परिचालन गर्न सहयोग गरिनेछ। शोध, अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञान प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्न सहज बनाइने, अनुमान योग्य र विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिने पनि सो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक विकासको नीतिनिर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने, अप्रत्याशित र अनपेक्षित व्यावसायिक संकटको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई भरपर्दो सहारा दिइने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक सुधार गरिने र त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न महिलाहरूलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ। स्वदेशी उत्पादनहरूको न्यूनतम परिमाण सार्वजनिक क्षेत्रले खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्ता उत्पादनहरूको स्वदेशी तथा विदेशी बजारको उपलब्धतामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नीतिगत र संरचनागत सुधार
समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने जनाइएको छ। अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने, नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ। राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने, कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुने, सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ। एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने, कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने, सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा ल्याइने, कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने पनि एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइने, स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने, यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइने, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने, कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवको अवस्थामा रहनु नपर्ने, जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने, असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने सबै आवास सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेजस्ता विषयलाई पनि आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेले उल्लेख गरेको छ।
एमालेले काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने, रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने, सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ। कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने ग्यारेन्टी गरेको छ।
आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्णसाक्षर बनाइने, सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने, उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने, देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने, सबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने, सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने, प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिनेछ। सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने, अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमै हुने प्रबन्ध गरिने गरी एमालेले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७९ ०१:१५ बुधबार