प्रमुख राजनीतिक दलका लागि मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेदवार चुनौती बनेका छन्। दलका आधिकारिक उम्मेदवार र चुनावी तालमेल गरेका दलविरुद्ध परेका उम्मेदवारी कसरी निष्क्रिय गराउने भन्ने विषयले प्रमुख दलहरूलाई पिरोलेको छ।
चुनावी तालमेलको सहमतिविपरीत विद्रोही उम्मेदवार उठेपछि निर्वाचन परिणाम मात्र होइन, गठबन्धन नै संकटमा पर्ने आशंका उत्पन्न भएसँगै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू विद्रोहीलाई मनाएर उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउन लागिपरेका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ताका लागि दिएको समयसीमा सकिए पनि दलका शीर्ष नेताहरू विद्रोहीलाई मनाएर आधिकारिक उम्मेदवारका पक्षमा उभ्याउन लागिपरेका हुन्। विद्रोही उम्मेदवारलाई फकाउन सक्रिय दलका शीर्ष नेताले उम्मेदवारी फिर्ता लिए अनुशासनको कारबाही नहुने भन्दै आएका छन्।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पार्टीका आधिकारिक र गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध विद्रोही बनेकालाई मनाउन लागिपरेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उभिएकालाई काठमाडौं बोलाएर कुरा गरिरहेका छन्।
यसै कांग्रेस नेतृत्वले चितवन–१ मा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उभिएका राजेन्द्र बुर्लाकोटीको उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएका छन्। देउवासहितको छलफलपछि उनले आफूले पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। गुल्मी–२ मा गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध उभिएका कांग्रेस नेता दामोदर भुसालले पनि आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेको घोषणा गरेका छन्। धादिङ–२ (ख) बाट विद्रोही उम्मेदवारी दिएकी देवी बुर्लाकोटीले पनि आधिकारिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकी छन्।
सत्ता गठबन्धन दलहरूविरुद्ध विभिन्न क्षेत्रमा कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार छन्। त्यस्तै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले प्रतिनिधिसभाका डेढ दर्जन क्षेत्रमा बागी उम्मेदवार उठाएको छ। माओवादी केन्द्रको भागमा परेका १० क्षेत्रमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार छन्। माओवादी केन्द्रले पनि गठबन्धनका अन्य दलको भागमा परेका विभिन्न क्षेत्रमा विद्रोही उम्मेदवार उठाएको छ।
एमाले नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनमा पनि विद्रोही उम्मेदवार चुनौती बनेका छन्। एमाले–जसपा गठबन्धनविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका १५ क्षेत्रमा विद्रोही उम्मेदवार छन्।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७९ ०१:१२ बिहीबार