सरकारले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चारवटै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार चारवटै सुरक्षा अंगका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सुरक्षा योजनामा निर्वाचनको एक महिनाअघिदेखि नै निर्वाचन क्षेत्र तथा निर्वाचन गतिविधिको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ। ‘गृह मन्त्रालयले तयार पारेको योजना केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरिसकेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘योजनाअनुसार एक महिनाअगावै सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसक्छन्।’ यहीअनुसार आफूमातहत सुरक्षाकर्मी आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने काम सुरु भइसकेको सुरक्षा निकायहरूले जनाएका छन्। वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा ३५ हजार बढाएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यतिबेला २ लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। अहिले ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको गृहका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। यसका लागि नेपाली सेनाबाट ७१ हजार, नेपाल प्रहरीबाट ७१ हजार ६ सय ९३, सशस्त्र प्रहरीबाट ३५ हजार, म्यादी प्रहरी १ लाख १५ हजार र बाँकी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। सुरक्षाकर्मीको काम, परिचालनको तौरतरिका र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अघिल्ला निर्वाचनजस्तै हुने जनाइएको छ।
जसअनुसार सेनाले मतपत्रको ओसारपसार, मतपेटिका ढुवानी तथा सुरक्षा, निर्वाचन प्रभावित गर्न कोहीकसैले प्रयोग गर्न सक्ने बम तथा विस्फोटक पदार्थ निस्तेज र मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षा घेरामा तैनाथीको काम गर्नेछ। यसबाहेक एकीकृत सुरक्षा योजना तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको योजनाअनुसार समन्वय गरेर आकस्मिक अवस्थाका लागि ‘हाइअलर्ट’ रहने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले बताए। उनले भने, ‘नेपाली सेनाले निर्वाचन सुरक्षाका लागि पूर्ववत् गर्दै आएका काम गर्नेछ। यसबाहेक इमर्जेन्सी परिस्थितिका लागि पनि हाम्रो टोली हरेक जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा हाइअलर्ट रहन्छ।’ यस्तै सामान्य बेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दिँदै आएको कारागारको सुरक्षामा पनि नेपाली सेना तैनाथ रहनेछ।
उता नेपाल प्रहरीले पनि सुरक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर आवश्यकताअनुसार मैदानमा होमिइसकेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) टेकप्रसाद राईले बताए। ‘हाम्रो पूर्ववत् जिम्मेवारी नै छ। अक्सर सुरक्षा योजना चारवटै सुरक्षा अंगहरूको समन्वय र सहभागितामै रहने गरी राम्रो छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार निर्वाचन गतिविधि, कार्यक्रम र आवश्यकताअनुसार प्रहरी कर्मचारी परिचालनको थालनी गरिसकेका छौं।’
उता सशस्त्र प्रहरीले पनि निर्वाचन सुरक्षामा आफ्नो सक्रियता बढाइसकेको छ। निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढेसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, तीनका कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी परिचालन भइसकेको प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पुरुषोत्तम थापाले जनाए। उनले भने, ‘७७ जिल्लामै हाम्रा टोलीहरू परिचालन भइसकेका छन्। आवश्यकताअनुसार थप परिचालन पनि हुँदैछन्।’
जोखिम कम, सतर्कता बढी
सुरक्षा अंगहरू र गृह मन्त्रालयले यस पटकको निर्वाचनमा स्थानीय तह निर्वाचनजस्तै कम जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। यद्यपि निर्वाचनमा आउन सक्ने आकस्मिक जोखिमका लागि भने सतर्कता बढाएको दाबी गरेका छन्।
‘पहिलाका निर्वाचनभन्दा गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन सहजै भएको थियो। घटना पनि पहिलाभन्दा कम नै भए,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता राईले भने, ‘यसपटक पनि स्थानीय तहजस्तै कम जोखिम हुने हाम्रो अनुमान छ।’ उनका अनुुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४१ घटना भएका थिए। जसमध्ये अधिकांश घटना दलका कार्यकर्ताबीच वादविवादका बढी थिए। यसबाहेक १०५ घटनामा गोली चलेको थियो। जसमा सबै गोली प्रहरीबाटै चलेको थियो। ‘उत्तेजित माहोललाई शान्त बनाउन नै ती गोली चलेका हुन्,’ प्रहरी प्रवक्ता राईले भने। ती घटनामा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो।
अहिले पनि दलका कार्यकर्ता र उम्मेदवारबीचमै हुन सक्ने विवादलाई नै बढी जोखिमका रूपमा सुरक्षा संयन्त्र तथा गृह मन्त्रालयले राखेको छ। जसका लागि जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गरेर योजना बनिरहेको सबै सुरक्षा संयन्त्रले जनाएका छन्। यस्तै सीमापारबाट भित्रिन सक्ने जोखिमलाई बढी कडाइ गर्ने तयारी रहेको गृहका प्रवक्ता पोखरेलले बताए। ‘विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा खुला सिमानाबाट भित्रिन सक्ने जोखिम, विस्फोटक पदार्थ, आपराधिक जत्थालाई विशेष सतर्कताका साथ सूक्ष्म निगरानी गर्ने योजना कडाइका साथ लागु गरेका छौं,’ उनले भने।
यस्तै उम्मेदवारकेन्द्रित सुरक्षाका लागि पनि विशेष सतर्कता अपनाइएको सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी थापाले बताए। उनले भने, ‘भिआइपी उम्मेदवारज्यूहरूले नियमानुसार पाउने सुरक्षा पाउनु नै हुनेछ। बाँकी उम्मेदवारको सुरक्षाका लागि पनि सुरक्षा संयन्त्र सतर्क रहन्छ।’ त्यसका लागि उम्मेदवारको जोखिम विश्लेषण गर्ने, बाहिरी सुरक्षा हेर्ने, टे«सिङ गरेर सतर्क रहने र आवश्यकता अनुसार सुरक्षा तैनाथीको योजना रहेको उनले बताए। मतदानको दिन पनि पहिलेजस्तै सुरक्षा रणनीति लागु हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअनुसार मतदान स्थलको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछन्। मतदान केन्द्र र बुथको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीले सम्हाल्नेछन्।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७९ ०१:२९ मंगलबार