प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राष्ट्रियसभामा रहेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय हुनुका साथै अलपत्र रहेका छन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका ५१ विधेयकमध्ये २६ वटा पारित भएका छन् भने ६ वटा फिर्ता भएका छन्। राष्ट्रियसभामा बाँकी रहेका विधेयक अघि बढाउन नयाँ प्रतिनिधिसभा आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभामा सन्देश गएर फिर्ता हुन बाँकी विधेयकहरू भने निष्क्रिय भएकाले नयाँ विधेयक दर्ता गरी अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सन्देश गएर फिर्ता हुन बाँकी विधेयकमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक २०७६, नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ गरी पाँचवटा छन्। यसमध्ये मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादित बनेको थियो। समाचार वा सूचनाबाट मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पु¥याए मिडिया काउन्सिलले पत्रकारमाथि २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको थियो। यसको विरोध भएपछि दण्ड, सजाय र जरिवानाको व्यवस्था हटाइएको छ। यसमा काउन्सिलले आमसञ्चार र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनले सन् २००९ देखि नै सुझाव दिएको थियो। त्यसका लागि सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। सन् २०१३ देखि नेपालको उड्डयन क्षेत्र युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा परेको छ। विधेयकले हवाई सेवा प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाएपछि यो क्षेत्रमा सुधारका काम हुने थियो तर यी दुई विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएकाले नयाँ संसद् स्थापनापछि मात्र अघि बढाउन सकिने छ।
राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधेयकहरू पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ तर प्रतिनिधिसभा नभएकाले यी विधेयक राष्ट्रियसभामै रोकिने छन्। प्रतिनिधिसभा नभए पनि राष्ट्रियसभाबाट प्रमाणिकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रियसभामा रोकिएका विधेयकहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, अध्यागमन विधेयक २०७६, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, विद्युत् विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ गरी १० विधेयक छन्।
राष्ट्रियसभामा रहेका पाँच विधेयक निष्क्रिय भए भने १० विधेयक अलपत्र छन्।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७९ ०२:१७ बुधबार
