निर्वाचन समयमा हुने आर्थिक गतिविधिहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। विगतमा नेपालमा पनि निर्वाचनताका हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ। 

निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन जित्नको लागि आत्याधिक खर्चिने गर्दछन्। निर्वाचनमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्री र सवारी साधनमा खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ। निर्वाचनको समयमा आर्थिक गतिविधि बढी चलायमान हुने भएकाले अर्थतन्त्र पनि सोही अनुसार चलायमान बन्ने आँकलन गरिन्छ। तर आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्तगतिमा अगाडि बढीरहेको छ भने बजारले एक वर्षदेखि तरलता अभाव झेलिरहेकाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निर्वाचनका कारण खासै सुधार नहुने विज्ञहरु बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरिञ्जीवि नेपालले आगामी मंसिर ४ गतेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने बताए।

पूर्वगभर्नर नेपालले विगतका निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरेको बताए। पूर्वगभर्नर डा.नेपालले नेपालमा आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे। उनले मंगलवार एक वर्षदेखि बजारमा देखिएको तरलता अभाव सहजता हुने आँकलन गरिएपनि आगामी निर्वाचनमा बजारमा देखिएको तरलता सहज हुने अवस्था नभएको बताए। 

उनले बजारमा अत्याधिक तरलताको अभाव, विकास निर्माणको काम तथा नीतिगत निर्णयहरु रोकिने,पूरा हुने आयोजनाहरु पूरा नहुने र चुनावले अर्थतन्त्रलाई प्रेसर दिने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अवस्था नभएको बताए। पूर्वगभर्नर नेपालले आगामी निर्वाचनले बजारको तरलता अभावसमेत तत्कालै समधान गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। उनले यस पटकको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो आर्थिक गतिविधि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे।

उनले भने,‘अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्दा निर्वाचन अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही फरक पार्ने गरेको छ। २० वर्षको मेलेसियाले गरेको अनुसन्धान अनुसार निर्वाचनको बेलामा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नाले १ देखि २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि पनि भएको देखिन्छ।

नेपालको निर्वाचनको सन्र्दभमा निर्वाचनको बेलामा बैंकहरुमा भएको पैसा बाहिर आउने,सरकारले पनि निर्वाचनको लागि खर्च गर्ने र मानिसहरुले बैंकमा सञ्चित गरेको पैसा पनि खर्च गर्ने भएकाले केही आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने मान्यता छ। विगतमा देखिएको पनि थियो। निर्वाचनको बेलामा बजारमा देखिएको तरलता अभाव सहजता हुन्छ की भन्ने हो। तर अहिलेको निर्वाचनको समयमा बजारको तरलता सहज हुने अवस्था देखिएको छैन। अहिलेको निर्वाचनमा अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउनसक्ने अवस्था छैन। किनकी बजारमा तरलता अभाव छ। सरकारले गर्ने लागेका विकास निर्माणको काम तथा नीतिगत निर्णयहरु पनि रोकिने गर्छ । पूरा हुने आयोजनाहरु पनि हुँदैनन्। हाम्रो जस्तो देशमा चुनावले अर्थतन्त्रलाई प्रेसर दिने हुन्छ। विगतको निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा सहज हुन्छ। उत्पादनमा वृद्धि र उपभोग पनि बढ्छ भन्ने हो। अहिले बजारमा एक वर्षदेखि तरलताको अभाव भइरहेको छ। तत्काल तरलता सहज हुने अवस्था छैन। अहिले निजी क्षेत्रले गर्ने आयोजनाहरु पनि बन्द छन्। नयाँ सरकार आएपछि सरकारले बनाउने नीतिगत व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आयोजनाहरुलाई असर पर्ने हुन्छ। यो वर्षको निर्वाचनमा पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा जस्तो आर्थिक क्रियाकलापहरु बढे झैँ अहिले आर्थिक गतिविधि बढ्ने अवस्था छैन।’ पूर्वगभर्नर चिरिञ्जीवी नेपाले भने।

पूर्वगभर्नर नेपालले बैंकहरुमा संकलन भएको निक्षेप संस्था,व्यक्तिहरुले दलगत उम्मेद्वारहरुलाई चन्दा दिनको लागि बैंकहरुबाट निकाल्ने बताए। डा. नेपालले बैंकहरुको निक्षेपमा राखिएको पैसासमेत बाहिर जाने भएकाले निर्वाचनको समयमा राष्ट्र बैंकलाई तरलतालाई स्थिर राख्न समस्या हुने पनि बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकहरुको सिडी रेसियोमा केही लचकता अपनाउन सुझाव दिए। डा. नेपालले राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोमा लचकता अपनाएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुमा तरलता सहजता बनाउन सुझाव दिए। उनले बजारमा तरलता अभाव देखिने बित्तिकै अनौपचारिक क्षेत्रमा खर्च बढ्ने डर रहेको बताए। 

पूर्वगभर्नर नेपालले अनौपचारिक क्षेत्र फस्टाउँदा देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुने बताए। उनले उद्योग व्यवसाय पनि चलायमान र आर्थिक गतिविधि पनि बन्द नहुने गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ऋण लगानी गर्ने वातावरण राष्ट्र बैंकले मिलाउनुपर्ने बताए। उनले अहिलेको निर्वाचनको बेला राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेकै सिडी रेसियोमा लचकता अपनाएर उत्पादन क्षेत्रमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनाउनु भएको दाबी गरे।

उनले भने,‘बैंकहरुमा संकलन भएको निक्षेप निर्वाचनको समयमा निकाल्ने गर्छन्। संस्था,व्यक्तिहरुले दलगत उम्मेद्वारहरुलाई चन्दा दिनको लागि बैंकहरुमा भएको पैसा बजारमा जान्छ। त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई तरलता स्थिरता राख्नको लागि हम्मेहम्मे पर्छ। पाँच वर्षअघि त्यस्तो भएको थिएन तर अहिले समस्यापर्ने स्थिति छ। तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले पैसा बजारमा पठाएको छ। तर सरकारले नीतिगत निर्णय नगर्दा,निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुसमेत ठप्प भएकाले विगतको जस्तो अवस्था होला जस्तो लाग्दैन। 

राष्ट्र बैंक निर्वाचन केन्द्रित गरेर बजारमा जाने पैसालाई हेरेर बैंकहरुको सिडी रेसियोलाई लचकता अपनाउनु आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोमा लचकता अपनाउँदा उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा लगानी लागोस् र बजारमा तरलता अभाव नदेखियोस्। बजारमा तरलता अभाव देखिने बितिकै अनौपचारिक क्षेत्रमा खर्च बढ्छ। नेपालको सहकारी नियमन गर्ने अवस्थामा छैन। सहकारी क्षेत्रमा पैसा राख्ने र अन्य ठाउँमा पैसा राख्दा बैंकहरु प्रति विश्वास घट्ने हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र फस्टाउँदा देशको अर्थतन्त्र नै कता गएको छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। उद्योग व्यवसाय पनि चलायमान र आर्थिक गतिविधि पनि बन्द नहुने गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ऋण लगानी गर्ने वातावरण राष्ट्र बैंकले मिलाउनु पर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेकै सिडी रेसियोमा लचकता अपनाएर उत्पादन क्षेत्रमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनाउनु पर्छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा बिस्तार १२.५ बनाएर कर्जा बिस्तार नगन्य बनाएको छ। कर्जा बिस्तार १२ प्रतिशत बनाएकाले अहिले अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै छ। चल्न त चलेको छ तर बाहिर चलेपनि बैंकमा पैसा नआएको देखिएको छ। यस्तो अवस्था बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन। सरकारले पनि निर्वाचन भन्दा अगाडि नै खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। निर्वाचनको बेला कालोधन आउँछ। त्यसमा दुईमत छैन। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आउँदैन। निर्वाचनको लागि प्रयोग गर्ने उभोग्य वस्तु लगायत खाद्यपदार्थ खरिदको लागि खुला सीमा भएको कारण आउनसक्छ। आउने सम्भावना प्रशस्त छ।’ उनले भने। 

पूर्वगभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा बिस्तार १२.५ बनाएर कर्जा बिस्तार नगन्य बनाएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा बिस्तार १२ प्रतिशत बनाएकाले अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै भएको बताए। नेपालले सरकारले निर्वाचन भन्दा अगाडि खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले निर्वाचनको समयमा कालोधन आउनसक्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको बताए। उनले कालोधन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा भने नआउने बताए।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७९ १०:३७ मंगलबार