प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी मनोनयन गरेका विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूविरुद्ध उनीहरूकै प्रतिस्पर्धीका साथै विभिन्न व्यक्तिले उजुरी गरेका छन्। उम्मेदवार मनोनयनमा उल्लेख भएको नाम, जन्ममितिसहित विभिन्न विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको हो।  

नेपाली कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापासहित विभिन्न उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नागरिकता र मतदाता नामावलीमा जन्ममिति फरक परेपछि देउवाको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। सोमबार डडेलधुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेस (बिपी)का उम्मेदवार कर्ण मल्लले उनको नामांकन जन्ममितिमा एउटा र मतदाता नामावलीमा अर्को भएको भन्दै मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री देउवाको जन्ममिति नागरिकतामा विसं. २००३ जेठ ३१ गते रहेको छ भने मतदाता नामावलीमा विसं. २००२ जेठ ३१ गते उल्लेख गरिएको छ। डडेल्धुराका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेका अनुसार उजुरीउपर स्पष्ट पार्न मंगलबारसम्म समय दिइएको छ। ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको मतदाता नामावली र नागरिकतामा जन्ममिति फरक भएको विषयमा उजुरी परेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे प्रष्ट पार्न मंगलबार दिउँसोसम्मको समय दिइएको छ। बाँकी निर्णय आयोगले गर्ने हुँदा सूचना पाटीमा टाँसिएको व्यहोरालाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री देउवाले उजुरीमाथि प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।’ आइतबार कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी तथा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु देउवा राणाले वारेस भएर उनको उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन्।  

त्यस्तै, सोमबार निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणका आरोपित गच्छदारको उम्मेदवारी खारेज गर्न काठमाडौं–७ का विवेक अधिकारीले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। गच्छदारले पुनः निर्वाचन लड्नुलाई जनमतको अपमान हुने ठहर गर्दै उनले आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। नेता गच्छदार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।  

त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र बुर्लाकोटीले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभातर्फ चितवन–१ बाट उठाएको उम्मेदवार विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनमा उजुरी दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा बहाल रहेका पौडेलको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उनले उजुरी दिएका हुन्। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका प्रतिनिधिले काठमाडौं–४ का नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, एमालेका राजन भट्टराई र राप्रपाका उम्मेदवारले नियमविपरीत मनोनयन गरेको दावी गर्दै उम्मेदवारी खारेजीको लागि उजुरी दर्ता गराएका थिए। त्यस्तै, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, एमालेका किरण पौडेल र राप्रपाका रवीन्द्र मिश्रले आयोगले तोकेबमोजिम कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी उम्मेदवारी पेस गरेको दावी गर्दै मनोनयन खारेजीको  लागि उजुरी दिएका छन्।  

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार देशभरका निर्वाचन कार्यालयमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका आकांक्षीविरुद्ध उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आकांक्षी उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको छानविन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले टुंगो लगाउने बताए। ‘देशभर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका केही उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको जानकारी विभिन्न निर्वाचन कार्यालयहरूमार्फत आउने हुँदा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उजुरीउपर छानविन गरी टुंगो लगाउनेछन्,’ उनले भने, ‘आयोगले उम्मेदवारीमाथि परेको उजुरी पुष्टि हुने प्रमाण भेटे स्वतः उम्मेदवारी रद्द हुनेछ।’

आयोगको कार्यतालिका अनुसार सोमबार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आकांक्षी उम्मेदवारहरूको मनोनयनविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न सकिने जनाएको थियो। यसअघि आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूचि–१६ बमोजिम उजुरी दिन सकिने जानकारी दिएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा उजुरी दिन पाइने जनाएका थिए। ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको योग्यताका सम्बन्धमा कुनै उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कसैले उजुरी दिएमा निर्वाचन अधिकृतले सो उजुरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची–१७ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी निर्देशिकाको अनुसूची–१८ बमोजिमको भर्पाई सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई दिएको हुनुपर्नेछ।’

निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी गर्ने म्याद समाप्त भएपछि सो म्यादभित्र दर्ता हुन आएका उजुरीको विवरण सो निर्देशिकाको अनुसूची–१९ बमोजिम तयार गरेर आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी जोविरुद्ध उजुरी परेको हो सो पक्षले सूचनामा तोकिएको समयमा प्रमाणसहित उपस्थित हुनुपर्ने व्यहोरासमेत उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने उनले बताए।

२ सयको उम्मेदवारी

प्रतिनिधिसभाको १६५ र प्रदेशसभाको ३३० सिटका लागि जम्मा ६ हजार २ जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सोमबार साँझसम्म निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गरेको विवरणअनुसार जम्मा ५ हजार ४ सय ६९ जना पुरुषको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुवैतर्फ जम्मा ५ सय ३२ जना महिलाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको बताइएको छ। उक्त समुदायबाट सर्लाही–२ मा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ जम्मा २ हजार ५ सय २६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसमध्ये २ हजार २ सय ९१ जना पुरुष र २ सय ३५ जना महिलाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाका लागि देशभर ९ सय २९ जना र प्रदेशसभाका लागि १२ सय ५२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका लागि देशभर राप्रपाले १४१, एमालेले १३९, स्वतन्त्र पार्टीले १३१, नेपाली कांग्रेस ९१, जसपाले ८०, लोसपाले ५२, माओवादीले ४५ र एकीकृत समाजवादीले २४ जना उम्मेदवार उठाएको छ भने प्रदेशसभातर्फ एमालेले २ सय ७८, राप्रपाले २ सय ६७, नेपाली कांग्रेसले १ सय ८४, जसपाले १ सय ४३, माओवादीले १ सय १२, एकीकृत समाजवादीले ८२ र लोसपाले ७६ जनालाई उम्मेदवार उठाएको छ।

प्रदेशसभातर्फ जम्मा ३ हजार ४ सय ७६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसमध्ये ३ हजार १ सय ७८ पुरुष र २ सय ९७ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७९ ०१:१४ मंगलबार