आखिर किन फिर्ता बोलाइन्छन् भारतबाट राजदूत ?
प्रायः सबै राजनीतिक दल भारतसँगको सम्बन्धलाई अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने जनाउँदै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् तर सरकार फेरिनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत भारतबाट फिर्ता बोलाउँछन् । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार निर्माणमा जुन अस्थिरता व्याप्त रह्यो, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतका लागि नियुक्त राजदूतमा पनि देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको देशकै सन्दर्भमा यस्तो कूटनीतिक अस्थिरता किन ?
'यो राजनीतिक र कूटनीतिक अनुभवहीनताको परिणाम हो,' संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्यले भने, 'राजदूत राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर जाने हो भन्ने कुरा नबुझी पार्टी अझ त्यसमा पनि गुटको प्रतिनिधि बनाई पठाएपछि कहाँबाट सम्मान मिल्छ ?'
२०४६ यता भारतमा नेपाली राजदूत भएर गएका बिन्देश्वरी साहसहित नौ जना छन् । साह २०४६ अघि नै राजदूत भएर भारत गए पनि परिवर्तनको केही समयपछि उनले केही समय राजदूतकै रुपमा काम गरिन् । तर पछि उनलाई पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाइएको थियो । ०४६ पछि राजदूत नियुक्तमध्ये भेषबहादुर थापा मात्र यस्ता एक राजदूत हुन् जसले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाए, बाँकी आठ जना कार्यकाल सकिनुअगावै फर्किनुप¥यो । इज्जतसाथ फर्किन एक जनाले मात्र पाए ।
'बारम्बार यस्तो घटना दोहोरिनु राजनीतिक अपरिपक्वताकै उपज हो,' आचार्यले भने, 'यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नजरमा राष्ट्रको छवि गिरेको छ ।' परराष्ट्रको वरिष्ठ सहसचिव हुँदा राजदूत नियुक्त साह राजदूत रहँदै अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भइन् । राजनीतिक परिवर्तनसँग नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । उनले तत्कालीन मुख्यसचिव चलाए पनि राजदूत साहलाई फिर्ता बोलाएनन् ।
२०४८ को संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने जतिबेला साहले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको तीन वर्ष मात्र पूरा गरेकी थिइन् । कोइराला प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै साहलाई फिर्ता बोलाए, भारतका लागि नयाँ राजदूतमा नेपाली कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको नाम पठाए । २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएपछि बास्तोलालाई कोइराला सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
बास्तोलामाथि भारतीय अदालतमा विमान अपहरण मुद्दा थियो, त्यसैले भारतले उनको 'एग्रिमो' पठाएन । पछि, उच्च राजनीतिक तहमा दुई देशबीच कुरा गरेपछि बास्तोलाको 'एग्रिमो' आयो र उनी राजदूत भए । एग्रिमो आउन केही महिना लागेका कारण साहको कार्यकाल केही लम्बिएको थियो, नत्र उनले पनि चारवर्षे कार्यकालमा तीन वर्ष पनि पूरा गर्न पाउने थिइनन् । २०४८ मंसिर १३ का दिन बास्तोलाले कार्यभार सम्हाले ।
२०५१ मा मध्यवर्ती निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा उठ्न राजदूतको कार्यकाल पूरा नहुँदै बास्तोला नेपाल आए र भारतका लागि नेपाली राजदूतको पद रिक्त भयो । अढाई वर्ष राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बास्तोला चुनाव लड्न नेपाल फर्केका थिए । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले सरकार बनायो । त्यसपछि एमालेले प्राध्यापक हर्षनारायण धौभडेललाई भारतको राजदूत बनाई पठायो । २०५१ माघ २१ मा धौभडेलले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए ।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार नौ महिनामा ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । चारवर्षे कार्यकालको एक वर्ष के बिताएका थिए, देउवा सरकारले राजदूत धौभडेललाई फिर्ता बोलायो । देउवा सरकारले भारतका लागि नयाँ राजदूतमा प्राध्यापक लोकराज बराललाई पठायो ।
२०५२ चैत ६ गतेबाट बरालले राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाले । देउवा सरकार ढलेपछि बराललाई पनि कार्यभार सम्हालेको १४ महिना बित्न नपाउँदै फिर्ता बोलाइयो । बराललाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।
बराल फर्केपछि सूर्यबहादुर थापाले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा भेषबहादुर थापालाई पठाए । २०५४ कात्तिक १ बाट थापाले राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाले । थापा मात्र यस्ता भाग्यमानी हुन् जो आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल मात्र होइन, थप दुई वर्ष गरी कुल ६ वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेर २०६० साउनमा फर्के ।
२०४६ पछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूर्यबहादुर थापाले कर्णध्वज अधिकारीलाई भारतको राजदूत बनाई पठाए । भेषबहादुर थापापछि अधिकारी राजदूत भई भारत गएका हुन् । २०६० फागुन ११ बाट राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीलाई कार्यभार सम्हालेको एक वर्षपछि फिर्ता बोलाइयो ।
२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुर्गेशमान सिंहलाई भारतका लागि नयाँ राजदूत बनाई पठायो । कार्यभार सम्हालेको १० महिना पनि बित्न पाएको थिएन, तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सिंहलाई फिर्ता बोलायो ।
सिंहलाई फिर्ता बोलाएपछि लामो समय भारतमा नेपाली राजदूतको पद रिक्त रह्यो । दाहाल सरकार नौ महिनामा ढलेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा एमाले सरकार बन्यो । यो सरकारमा कांग्रेस सहभागी थियो । त्यसपछि कांग्रेस कोटामा रुक्मशमशेर राणा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भए । उनले २०६६ पुस ६ बाट राजदूतको कार्यभार सम्हालेका थिए ।
नेपाल नेतृत्वको सरकार २० महिनामा ढल्यो । त्यसपछि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । कूटनीतिक मर्यादाबाहिर गएर कार्य गरेको आरोप लगाउँदै खनालले राणालाई फिर्ता बोलाए । जतिबेला राणा फर्किए, त्यतिबेला उनले चारवर्षे कार्यकालको तीन वर्ष पनि पूरा गर्न पाएका थिएनन् ।
राणा फर्केपछि करिब पौने चार वर्ष भारतस्थित नेपाली दूतावासले राजदूत पाउन सकेन । त्यसपछि एकैपटक २०७२ वैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पार्टीका नेता दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतका लागि नयाँ राजदूत बनाई पठायो । उनले कार्यभार सम्हालेको वर्षदिन के बितेको थियो, गत शुक्रबार सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो ।
'राजनीतिज्ञको अपरिपक्वताले अब बुद्धि भएको व्यक्ति राजदूत भई भारत जान्छ जस्तो लाग्दैन । बेइज्जत सहन किन जाने ?' आचार्यले भने ।
२०४६ पछिको २७ वर्षे इतिहासमा भारतलाई हेर्ने नेपाली कूटनीति सधैं अस्थिर रह्यो । महŒवपूर्ण देशमा राजनीतिक नियुक्ति वा परराष्ट्र सेवाबाट को पठाउने भन्नेमा धेरैको ध्यानै पुगेन । परराष्ट्र मन्त्रालयलये पनि राजनीतिज्ञलाई बुझाउन त सकेन नै, विरोध पनि गर्न सकेन । सुरुका दिनमा भारतले पनि नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति गरी राजदूत पठाउँथ्यो । पछि त्यसलाई हटाएर कूटनीतिज्ञ वा विज्ञ पठाउन थाल्यो । यही कुरा नेपालले सिक्न सकेन ।
२०४६ अघिको नेपालकै राजदूत नियुक्तिको इतिहास हेर्ने हो भने पनि यो प्रस्ट हुन्छ । भारत स्वतन्त्र भएयता नेपालले हालसम्म २० जना राजदूत भारत पठाएको छ । तीमध्ये ११ जना २०४६ अघि बनेका थिए । ०४६ अघि भारतका लागि जति पनि राजदूत नियुक्त भए प्रायः सबैले कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।
त्यो बेला राजदूत नियुक्त गर्दा विशेष ध्यान दिइन्थ्यो । कूटनीति बुझेको वरिष्ठ व्यक्ति, प्रशासक तथा कूटनीतिज्ञलाई मात्र राजदूत बनाएर पठाउने प्रचलन थियो ।
भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूत हुन् जनरलसिंह शम्शेर जबरा । उनी राजदूत हुनअघि उनी उत्तरतर्फका कमान्डिङ जनरल थिए । त्यसपछि बने विजयशम्शेर जबरा । राजदूत हुनुअघि उनी परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी महानिर्देशक थिए । महानिर्देशक अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री जस्तो पद हो र जिम्मेवारीको दृष्टिले त्योभन्दा पनि बढी । विजयपछि पूर्व उद्योग वाणिज्य मन्त्री महेन्द्रविक्रम साहलाई राजदूत बनाई भारत पठाइएको थियो ।
साहपछि दमनशम्शेर जबरा भारतका लागि राजदूत भए । दमनपछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव नरप्रताप थापालाई भारतका लागि राजदूत बनाई पठाइएको थियो । त्यसपछि क्रमशः तत्कालीन परराष्ट्र सचिवद्वय यदुनाथ खनाल र झरेन्द्रनारायण सिंह भारतका लागि राजदूत बने । सिंह फर्केपछि तत्कालीन सचिव सरदार भीमबहादुर पाण्डे राजदूत बनी भारत गएका थिए । पाण्डे फर्केपछि तत्कालीन मुख्य सचिव कृष्णबम मल्ल भारतका लागि राजदूत बनेका थिए । मल्लपछि पूर्वमन्त्री वेदानन्द झा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि राजदूत बनेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव जगदीशशमशेर जबरालाई राजदूत बनाई भारत पठाइयो । त्यसपछि राजदूत बनेकी थिइन् बिन्देश्वरी साह ।
'संसदीय सुनुवाइ गरेर पठाएका व्यक्तिलाई फिर्ता बेलाउँदा कूटनीतिमा कस्तो असर पर्छ, त्यो सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ गरेर पठाउने भनेको विश्वास प्राप्त गरेकोलाई नै हो,' पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने, 'चार वर्षका लागि पठाएका व्यक्तिलाई एक वर्षमा फिर्ता बोलाउँदा कूटनीति सिथिल हुन्छ । यो अभ्यासले कूटनीति संस्थागत हुन सक्दैन ।'
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिज्ञले परराष्ट्रलाई र परराष्ट्रले राजनीतिज्ञलाई विश्वास गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । स्रोत भन्छ, 'अहिले भारतमा कूटनीतिक सेवाबाट पठाउने हो भने कोही जान मान्दैन, किनकि अनावश्यक झन्झट बेहोर्न ऊ चाहँदैन ।'
'भाषणमा कूटनीतिका दृष्टिले भारत हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने । व्यवहारमा खोइ त प्राथमिकता ? भारतले एकदिन राजदूत खाली राख्दैन । हाम्रो दूतावास चार वर्षसम्म राजदूतविहीन राखिन्छ । हामी बर्सेनि राजदूत फिर्ता बोलाउँछौं,' परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने ।
परराष्ट्रस्रोतका अनुसार जुन व्यक्ति राजनीतिक नियुक्त भनेर राजदूत बनाइन्छ वास्तवमा ती व्यक्ति राजनीतिज्ञ हुँदैनन् । समस्या यसैले सृजना गरेको हो । 'नेताका पछि लागेर जी–हजुर भनेर भजन गाएका भरमा कुनै व्यक्तिलाई राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति दिने अभ्यास बढ्दो छ । कुन देशमा कस्तो व्यक्ति आवश्यक पर्छ, अध्ययनै गरिँदैन । परिपक्व, कूटनीति बुझेको मान्छे चम्चागिरी गरी राजदूत हुनै आउँदैन,' स्रोतले भन्यो ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७३ २१:५० मंगलबार