सत्ता गठबन्धन दलले सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउँदै गर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई घाटा लाग्ने भएको छ। गठबन्धनका दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर धेरै सिट लिँदा जसपा र नेकपा एसलाई घाटा लाग्ने अवस्था आएको हो। आन्तरिक विवादका कारण सबैभन्दा बढी सिट लिन कांग्रेसलाई सहयोग मिलिरहेका बेला माओवादीले करिब ५० सिटको हाराहारीमा लिएको छ।
‘कांग्रेस ८५/८७ सिट, माओवादीले ४७/५० सिट लिँदा नेकपा एसलाई १६ सिट र जसपालाई १५ दिने गरी संघमा बाँडफाँट गर्न लागिएको छ। बुधबारको बैठकले पनि सबै क्षेत्रको सिट बाँडफाँट टुंगो लगाएको छैन,’ गठबन्धन निकट स्रोतले भन्यो। सरकारी निवासमा ५५ दिन बैठक बस्दा पनि सत्तारूढ पाँच दलले अझै निकास निकाल्न सकेका छैनन्। मंगलबार र बुधबार दिनभर गठबन्धन दलका नेताहरू सिट बाँडफाँटका लागि बस्दा पनि मिलाउन सकेका थिएनन्। खासगरी आफू कमजोर रहेका तर यसअघि जितेका स्थानमा माओवादी केन्द्रले नछाडेका कारण सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेको स्रोतको दाबी छ।
प्रदेशसभामा सिट बाँडफाँट कार्यदलले २०७४ सालमा जितेको स्थानमा सोही दलले लिने र २०७४ सालको समानुपातिक सिटलाई आधार बनाउने सहमति गरेको भए पनि कांग्रेसको आन्तरिक झगडाका कारण गठबन्धनभित्र अन्योल देखिएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फको भने करिब सबै निर्वाचन क्षेत्र कुन दलले कहाँ लिने भन्ने गरी समझदारी बनेको भए पनि सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, उदयपुर, डोटी, काठमाडौं–२ लगायत स्थानको मिल्न बाँकी छ। सोलुखुम्बुमा कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ भने उदयपुरमा नेकपा एस र माओवादी दुवैले दाबी गरिरहेका छन्। त्यसैगरी डोटीमा प्रेम आलेविरुद्ध कांग्रेसहरूले आन्दोलन नै गरिरहेका छन्। काठमाडौं–२ मा माओवादी र कांग्रेस दुवैले दाबी गरिरहेका छन्।
सिन्धुपाल्चोकमा माओवादी र कांग्रेस दुवैको दाबी छ। ‘धेरै जिल्लामा कुरा मिलिसकेको छैन, अहिले मिल्यो भनेर बाहिर प्रचार गरिए पनि कांग्रेस बलियो भएको स्थानमा कांग्रेसले नछाड्ने माओवादी बलियोजस्तो देखिँदा माओवादीले नछाड्ने हुँदा लफडा भइरहेको छ,’ गठबन्धन दलका एक नेताले भने।
तर नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार करिबकरिब सहमति भइसकेको तर केही प्राविधिक काम मात्रै टुंग्याउन बाँकी छ। गत साउन २० गते सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका थिए। तर अहिलेसम्म सिट बाँडफाँटमा भने सहमति गर्न सकेका छैनन्। सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूले तालमेल गरेरै लड्ने निर्णय गरेका भए पनि सिट बाँडफाँटमा टुंगो नलाग्दा गठबन्धनका नेताहरूसमेत अलमलमा परेका छन्। ५५ दिन गठबन्धनका दलहरूले सिट बाँडफाँटमा समय खर्चेका छन्।
मंगलबार दिनभरिको बैठकपछि सिट बाँडफाँटमा करिब सहमति जुटाउन नेताहरू सफल भए पनि कांग्रेस र माओवादीले बढी सिट राखेपछि जसपा र नेकपा एसका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। सिट बाँडफाँटमा भएको सहमति र असन्तुष्टि दुवै विषयमा नेताहरूले केही बताउन चाहेका छैनन्। मधेस प्रदेशको ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूका बीचमा सिट संख्या भागबन्डामा भने करिबकरिब सहमति भइसकेको नेताहरूको दाबी छ। मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा अब जसपाले सबैभन्दा धेरै १३ सिट पाउनेछ। त्यसपछि कांग्रेसले १२, माओवादी केन्द्रले पाँच र नेकपा एसले दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र पाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने मधेस प्रदेशमा कुनै पनि सिट पाउनेछैन। नेकपा एसले रौतहट–१ मा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई चुनाव लडाउने गरी सोचेको छ। मधेसको अर्को एउटा क्षेत्र पनि नेकपा एसले पाउनेछ। स्रोतका अनुसार माओवादीले भने सिरहामा एक, रौतहटमा एक, धनुषामा एक, महोत्तरीमा एक र सर्लाहीमा एक सिट पाउनेछन्। अन्य मधेसका बारा, पर्सा र सप्तरीमा माओवादीले प्रतिनिधिसभातर्फ सिट पाउनेछैन।
उम्मेदवारबारे छलफल गर्न एमाले सचिवालय बैठक
नेकपा एमालेले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारबारे छलफल गर्न केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो। ओलीले बैठकका एजेन्डा प्राप्त नभए पनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारबारे छलफल हुने बताएका छन् ।
नेकपा एमालेले असोज १६ भित्र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार टुंगो लगाउने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मनोनयनको समय निर्धारण गरेको छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७९ ००:४१ बिहीबार