सरकारले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त हुन लागेका दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने भएको छ। कार्कीले यही असोज १६ गते उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई कानुनविपरीत प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णय गरेको हो।
६ महिनासम्म कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरेकाले कार्कीलाई अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए। सरकारको यो निर्णयसँगै अवकाशपछि कार्कीले प्रधानन्यायाधीशसरह मासिक भत्ता, चालकसहित गाडीलगायत सेवासुविधा पाउने भएका छन्। न्यायाधीशबाट अवकाश हुन लागेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णय सायद यो पहिलो हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। जबरा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीशको वरीयता क्रममा सबैभन्दा माथि रहेका कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका हुन्। जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नभएको भए कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको अवसर पाउने थिएनन्। जबराको अवधि मंसिर २७ सम्म रहेको र महाभियोग पनि पारित हुन नसकेकाले कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नपाई बिदा हुन लागेका हुन्।
२०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेका दीपकराज जोशीले पनि कायममुकायमको जिम्मेवारी पाएका थिए। संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परेका जोशी संसद्को सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्दा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाटै बिदा हुनुपरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायपरिषद् बैठकले जोशीलाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो। उनको सर्वोच्चमा रहेको चेम्बरबाट ‘नेम प्लेट’ पनि झिकिएको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त हुन लागेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिलाउने प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो। त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेर निर्णय पारित गरेको बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अन्य सेवामा रहेका व्यक्तिलाई पनि हुनेगरी नयाँ मापदण्ड बनाएर सेवासुविधा दिने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश मात्रै नभई आफ्ना आसेपासे र पहुँचवाला व्यक्तिलाई राज्यबाट सेवासुविधा दिनेगरी मापदण्ड बनाइएको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय कानुनमा टेकेर गर्नुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्याल बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अर्यालले देशमा कानुनी शासन स्थापना गर्न कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने बताए। ‘लोकतन्त्र भनेको कानुनीराज हो। कानुनविपरीत निर्णय भयो भने अनैतिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो खालको निर्णयले व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति त खुसी हुन्छ होला। तर, मन्त्रिपरिषद्ले कानुनवर्जित निर्णय गर्न पाउँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई किन प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’ सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सबै कुरा कानुनको कसीमा हुनुपर्छ। सरकारले कानुनविपरीत निर्णय गरेमा स्वेच्छाचारी हुन्छ।’
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७९ ०१:०८ बुधबार
