प्रदेश १ को सरकारले प्रदेश निजामित अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निजामति अध्यादेश २०७९ जारी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्षा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले राजधानीसँग सरोकार राख्ने बृहत् विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन–२०७६ लाई संसोधान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्तै विपद् व्यवस्थापन ऐन–२०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन–२०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन–२०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७७, निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन–२०७७, वन ऐन–२०७७, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन–२०७७, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन–२०७९ संशोधनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम विषयगत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७९ १४:२५ मंगलबार