पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको नेकपा एमालेले आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई संवैधानिक निकायहरूमार्फत प्रकट गर्न थालेको छ। दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको एमाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणापछि आफूनिकट रहेका संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई प्रयोग गरेर मुलुकमा संवैधानिक अराजकता खडा गर्न सक्रिय भएको हो।
आफ्नो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पटकपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रयोग गर्दै आएको एमालेले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विपक्षीको आरोप छ। समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएसँगै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रपति भण्डारीनिकटहरूले दाबी गर्दै आएका थिए। नागरिकता विधेयकमाथिका केही प्रावधानमाथि पनि प्रश्न उठाएकी भण्डारीले विगतमा केपी ओली नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको सोही विषय तत्काल जारी गरेकी थिइन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान मिचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानको धारा ८१ (उनले भाषण गर्ने क्रममा १८१ भनेका थिए) को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विधेयकबारे पूर्वजानकारी नगराएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले पनि संविधानको धारा ८१ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै सरकारलाई पत्र लेखेको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपतिले पहिलोपटक यस्तो पत्र लेखेकी हुन्। जबकि विगतमा सरकार प्रमुख लामो समय राष्ट्रपतिलाई भेट्न नजाँदा पनि यसरी पत्राचार गरिएको थिएन। संविधानले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखका विषयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भूमिका सकारात्मक छैन। यो उत्ताउलोपना हो। संविधानले नै तिनको भूमिका निर्धारण गरेको छ। संसदीय व्यवस्थामा यस्तो अराजकता कहीँ हुँदैन। तारानाथ रानाभाट पूर्वसभामुख
एमालेले राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रयोग गरेको आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकाललाई लिएर निर्वाचन आयोगसँग राय मागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर आयोगसँग राय मागेका हुन्। आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर तिमिल्सिनाले सचिवालयका कर्मचारी सरुवाबढुवासहितका विषयमा आफ्नो भूमिका देखाउन र संवैधानिक अराजकता मच्चाउन खोजेको गठबन्धनको आरोप छ।
नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थाको विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद कायमै रहने अभ्यास छ। सोही अभ्यास २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट र चित्रलेखा यादव पदमा बहाली नै रहेका थिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले २०४७ सालको संविधान खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि रानाभाटले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए। ‘राजनीतिक दलहरूले विभिन्न सर्त अघि सारेपछि मैले पदबाट राजीनामा गरेको हुँ,’ सभामुख रानाभाटले भने।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखका विषयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भूमिका सकारात्मक नभएको भन्दै उनले भने, ‘संविधानले नै सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भूमिका निर्धारण गरेको छ। यो उत्ताउलोपना हो।’ संसदीय शासन व्यवस्थामा यस्तो अराजकता कहीँकतै नहुने रानाभाटको बुझाइ छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य हुन्।
संविधान बनाउने राजनीतिक दल र शक्तिहरू नै त्यसको स्प्रिटअनुसार हिँड्न तयार नहुँदा संसद्, अदालतसहित संविधानले परिकल्पना गरेका अंगहरू आफ्नो सीमा भुल्दै मुलुकमा संवैधानिक अराजकता मच्चाउन सक्रिय छन्।लोकराज बराल प्राध्यापक
भण्डारी र तिमिल्सिनाले मात्र होइन, आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र बनाएको छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै सरकारका सम्पूर्ण कामको जिम्मेवार हुन्छन्। त्यसको जसअपजस सरकारमै जानुका साथै जनताको प्रश्नको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै दिने हो। तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई जानै रोक लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, संसद्ले कस्तो कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्नेमै आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेबाट गणना गर्ने भन्ने विवाद जारी रहेका बेला सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नयाँ सांसदको शपथ हुने अघिल्लो दिनसम्म कायम हुने व्यवस्था गर्न लागेको थियो। निर्वाचन आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर संसद्को कार्यकाल समानुपातिकको बन्दसूची दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र रहने जिकिर गरेको थियो।
जनताको सर्वोच्च थलो संसद्ले कस्तो कानुन बनाउने वा कार्यकाल बढाउने वा घटाउने अधिकार निर्वाचन आयोगको होइन। तर संघीय संसद्को निरन्तरताको पक्षमा नरहेको एमालेको चाहनालाई निर्वाचन आयोगले तामेली गरेको गठबन्धनका दलहरूको बुझाइ छ।
त्यति मात्र होइन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संसद्मा तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अन्तरिम संविधानले एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो। संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिलाको सिट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, निर्वाचन आयोगले आफ्नो सीमा भुले प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो।
संविधानले निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधिप्रसाद यादवले भने, ‘आयोगले यसमै हुनुपर्छ भनेर बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न मिल्दैन। राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ आफ्नो इच्छाअनुसार महिलालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्छन्। आयोगले राजनीतिक दललाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा पार्न मिल्दैन।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित अधिकतर पदाधिकारी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका हुन्। एमाले मंसिर ४ का लागि तोकिएको निर्वाचन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको छ भने राष्ट्रपति भण्डारी निर्वाचन टारेर चुनावी सरकार गठनको पक्षमा छिन्। एमाले आफूनिकट संस्था र निकायहरूलाई सोहीअनुसार परिचालन गरेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बुझाइ छ।
प्राध्यापक लोकराज बरालले संविधान र लोकतान्त्रिक शासनलाई आत्मसात् गर्नुको साटो त्यसलाई उल्लंघन गर्न गरेर मुलुकमा अराजकता मच्चाउन सबै सक्रिय रहेको आरोप लगाए। आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिका सक्रिय राजाको जस्तो बन्दै गएको धारणा राख्दै प्राध्यापक बरालले भने, ‘संविधान बनाउने राजनीतिक दल र शक्तिहरू नै त्यसको स्प्रिटअनुसार हिँड्न तयार नहुँदा संसद्, अदालतसहित संविधानले परिकल्पना गरिएका अंगहरूले आफ्नो सीमा भुल्दै मुलुकमा संवैधानिक अराजकता मच्चाउन सक्रिय छन्।’
संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई कुल्चने राष्ट्रपतिको कदमलाई राजनीतिक दलहरूले अझ उकास्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै बरालले पटकपटक राजनीतिक क्रान्ति भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा परिवर्तनहरू संस्थागत हुन नसकेको बताए। नेतृत्वको अभावमा मुलुक मात्र होइन, राजनीतिक दल पनि व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै बरालले मुलुक र संविधानभन्दा आफ्नो लाभहानिमा नेतृत्व हेरेर संविधान मिच्ने गरेको बताए। ‘जब संविधानको रक्षक र पालक नै त्यसको उल्लंघन गर्न सक्रिय रहन्छन्, त्यतिबेलासम्म जति क्रान्ति र परिवर्तन भए पनि त्यसले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न संविधानलाई लत्याउन लागि परेका छन्, यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ यसै भन्न सकिँदैन।’
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७९ ०१:०१ मंगलबार