सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आइतबार राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन्।
दुवै सदनले फेरि सोही विधेयक हुबहु पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। संसदले पठाएको १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेका थिए।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७९ ०८:०५ आइतबार