निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा पृथक् तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साउन १९ गते निर्वाचन मिति घोषणा भएयता संसद्बाट स्वीकृत बजेटभन्दा पृथक् हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुनकुन मन्त्रालय र निकायहरूमा केकति रकम कस्ता योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर, निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अर्थ सचिवलाई २४ घन्टाभित्र विवरण पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो।
‘निर्वाचन मिति तोकी निर्वाचन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा नपरेका विभिन्न नयाँ योजना बनाएर कार्यक्रमहरूसमेत तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत निश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक् हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुनकुन मन्त्रालय र निकायहरूमा केकति रकम कुनकुन योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, छैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका अर्थ सचिवबाट २४ घन्टाभित्र आयोगलाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।’
यसअघि आयोगले कर्मचारीको सरुवा रोक्न र सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाता नामावलीमा कर्मचारीको नाम समावेश गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जनाउँदै आयोगले विभिन्न तहका सरकार तथा सार्वजनिक निकायले कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने जनाएको छ। कर्मचारीको सरुवा नरोकिँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै आयोगले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि अनुमति नलिई कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न निर्देशन दिएको हो। असोज ५ सम्म सरुवा भइसकेको अवस्था भए तत्काल रमाना दिई असोज ९ भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भइसक्ने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, सबै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
आयोगले असोज ४ देखि ९ सम्म राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्दसूचीमा त्रुटि भए सच्याउन समय तोकेको छ। त्यसपछि १० देखि १६ सम्म बन्दसूची संशोधन गरी बुझाइसक्नुपर्ने, १७ गते नाम फिर्ता लिएर खाली रहेको समूहमा अर्को नाम पेस गर्ने, २२ गते उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीको सूचना प्रकाशन गर्ने र २३ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७९ ००:५७ शनिबार