नेपाल रिपब्लिक मिडियाले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘नागरिक संवाद कार्यक्रम–२०७९’ आयोजना गर्यो। मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। संघीयताको ‘आधार सरकार’ का रूपमा रहेको स्थानीय सरकारका अनुभव, सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएका राम्रा÷नराम्रा पक्षलगायत पक्षहरूबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।
जसमा बोल्ने स्थानीय तहका सबैजसो जनप्रतिनिधिको अधिकांश सवालहरूमा साझा धारणा नै रह्यो। धेरैजसोले संघ र प्रदेश सरकारसँग गुनासै–गुनासाका चाङ बर्साए। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत अवरोधहरूलाई सहजीकरण नगरिदिएको, विकासका काममा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरेको, बजेट हस्तान्तरणको मात्रा सीमितता सिर्जना गरेको लगायत गुनासा उनीहरूका छन्।
स्थानीय तहमा नगण्य बजेट
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा समस्या बजेटको आकारमै रहेको गुनासो पोखे। स्थानीय सरकार घरदैलोको सरकार रहेकाले जनताको अपेक्षा पनि स्थानीय सरकारसँगै बढी हुने पाइएको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा सोअनुसार नगर्ने अवस्था देखिएको गुनासो रह्यो।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले मुलुकमा संघीयता आए पनि वास्तविक संघीयता अझै आइनसकेको बताए। उनले जनताको आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारलाई बलियो नबनाई संघीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राखे। कोइरालाले पूर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटन विकासको आधार भएको बताउँदै प्रदेश १ का सबै स्थानीय तहले एउटा मुख्य अजेन्डा तय गरेर संघीय सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहका समस्या साझा खालका भएकाले यस्ता समस्यालाई संयुक्त रूपमा समाधानको पहल गर्नु आवश्यक छ।’
संघीय सरकारले आफूसँग ७० प्रतिशत बजेट राखेर ३० प्रतिशत मात्रै स्थानीय र प्रदेश सरकारमा दिँदा त्यसले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले बताए।
‘अहिले स्थानीय तहहरूले कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट मात्रै पाइरहेका छन्,’ गच्छदारले भने, ‘अब ५० प्रतिशत संघले राखेर ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ। त्यसो हुँदा २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले पाउने भएकाले विकासका काम अघि बढाउन सहज हुन्छ।’
यसरी स्थानीय तहले सीमित स्रोत र साधनमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले विकासमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको मेयर गच्छदारले बताए। ‘स्थानीय तहले कर नै लिँदा पनि उद्योगी व्यवसायी उदार छैनन्। जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायी स्थानीय सरकारप्रति उदार हुनैपर्छ,’ उनले भने।
उता सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंले बजेटको सीमाका कारण स्थानीय तहहरूले सोचे जसरी काम गर्न नसकिरहेको बताए। उनले भने, ‘जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन्, जुन नजिकको सरकारसँग स्वाभाविक पनि हो। तर, स्रोतमाथि संघीय सरकारको एकाधिकारकै कारण स्थानीय सरकार मारमा पर्ने अवस्था छ।’
जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र साहले आफ्नो पालिका कृषि उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको तर, त्यसका लागि चाहिने मल, बिउ र सिँचाइको प्रबन्ध बजेटको आकारका कारण आफूले गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएको बताए। त्यसका लागि आफूले संघीय सरकारसँगै गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
अधिकार अझै अपर्याप्त
यस्तै संघ तथा प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरू अझै बन्न नसकेका कारण स्थानीय सरकारले अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चरम गुनासो छ।
‘संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको संरचना बनाउँदा स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्छ। कहाँँ कुन स्थानमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?’ विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर कोइरालाले भने, ‘त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। हाम्रो स्थानको संरचना बनाउने अधिकार अरूको निर्णय त्यसले समस्या सिर्जना भइरहेको छ।’
यस्तै बेलबारी नगरपालिकाका मेयर दिलप्रसाद राईले तीनै तहका सरकारबीच नीतिगत समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘यी नीतिगत समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’ खास गरेर स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा अझै पनि अधिकार नै नदिइएको उनको गुनासो थियो। ‘स्थानीय तहलाई संघले आर्थिक हिसाबले अधिकार दिलाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि संघीयताको जुन हिसाबले अभ्यास हुनुपर्ने भएको छैन। केवल राजनीतिक हिसाबले मात्र संघीयता भएर हुँदैन,’ उनले भने।
उता इनरुवा नगरपालिकाकी उपमेयर विनिताकुमारी मेहताले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको भूमिका नै निकै गौण रहेको गुनासो गरिन्। ‘स्थानीय तहमा उपप्रमुखको भूमिका उप भनेको चुप रहेछ। तर पनि मैले त मलाई भूमिका नदिएपछि आफैं खोजी गर्ने गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मेरै पार्टीका मेयर केदार भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै कुरा नभने पनि मलाई किन नभन्नुभाको ? भनेर सोधीखोजी गर्छु।’
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाहेक स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न बंैक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका निर्देशक शोभा ज्ञवालीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिएकी थिइन्। कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेलले सहजीकरण गरेका थिए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ०२:४२ बिहीबार