संविधानसभाबाट संविधान बनेको सात वर्ष भए पनि यसको अन्तरवस्तुलाई लिएर सिंगो देश एकै ठाँउमा देखिदैन, राजनीतिक मतभेद कायमै छ। त्यसैले हरेक वर्ष संविधान दिवसमा संविधान बनाउँदा आफ्ना चासो सम्बोधन नभएको ठान्ने मधेसी लगायतका शक्तिले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्। संविधान दिवसका दिन अन्य प्रदेशमा खुसीयाली छ तर देशकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेस प्रदेश उदास देखिन्छ।
संविधान जारी भएकै दिन अन्य ठाउँमा दीपावली मनाइँदै थियो भने मधेसमा ब्ल्याक आउट भएको थियो। त्यसयता संविधान संशोधनबारे मधेसमा लगातार असन्तुष्टि छ। संविधान संशोधनमा मधेस केन्द्रित दल जसपा र लोसपा बेलाबखत चासो देखाउँदै आएको छ। तर, संविधान संशाेधनमा भने कुनै ठोस प्रगति छैन्। संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मधेस मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ।
संविधानको विरोध यात्रा
संविधान ०७२ असोज ३ गते जारी भएपनि त्यसको जग ०७२ जेठ २५ गते बसालियो। त्यो थियो, प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौता। यही जगमा संविधान बन्दै थियो। १६ बुँदे सम्झौतामा फोरम लोकतान्त्रिक बाहेकका मधेस केन्द्रित दल संलग्न थिएनन्। उनीहरूले १६ बुँदेमा आपत्ति मात्र जनाएका थिएनन्, सम्झौता जलाएर आक्रोश पोखेका थिए। १६ बुँदेका कतिपय प्रावधानमा विरोधी धारणा रहे पनि विरोधको केन्द्रमा संघीयताको सिमाना आयोगले कोर्ने भन्नेमा थियो।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदासम्ममा संघीयताको मामिला आयोगले हेर्ने भन्दै पन्छाइएको थियो। त्यसबेला मधेसी दल संघीयताको टुंगो लगाएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। त्यो नभएपछि उनीहरु आन्दोलित भए। संविधान जारी भएको चार दिनपछि असोज ७ देखि मधेसका सीमानाका बन्दसहितको आन्दोलन सुरु भयो। मधेस केन्द्रित दलहरु मोर्चा बनाएर आन्दोलन फैलिाउँदै लगेका थिए।
मधेस आन्दोलित भएको बेला देश नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा थियो। २०७२ असोजमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि कांग्रेसका तर्फबाट सुशील कोइराला र एमालेका तर्फबाट केपी ओली प्रतिस्पर्धामा थिए। मधेसी मोर्चा त्यसबेला कांग्रेसको तर्फबाट सुशील कोइरालालाई समर्थन गर्न सदनमा उपस्थित भए। त्यतिबेला आन्दोलनरत उनीहरू भोट हाल्न सदनमा आउनुलाई सत्ता लोपको गम्भीर आरोप लागेको थियो।
संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको मुद्दा उठाएर नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन गरिरहेका मधेसी मोर्चा प्रधानमन्त्री रोज्ने प्रक्रियामा सामेल भएपछि मधेसभरी आलोचित बनेका थिए। त्यसपछि मोर्चामै विभाजन आयो।
०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम निर्वाचनको पक्षमा उभियो। महन्थ ठाकुर पक्ष भने विरोधमा थियो। त्यसैले उपेन्द्र यादव पक्ष स्थानीय तहको पहिलो चरणमै सहभागी भयो। तर, ठाकुर पक्ष भने पहिलो र दोस्रो चरणसम्मको स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्यो। तर, ०७४ असोज २ को तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भने ठाकुर पक्षले पनि सहभागिता जनायो।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उनीहरु सहभागी भए। ०७४ को मसिरको निर्वाचनपछि सत्तामा आइपुगे। निर्वाचनलगत्तै उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभाागी भए। महन्थ ठाकुर पक्ष भने सरकारमा सहभागी भएनन् तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन भने गर्याे ।
सात वर्षपछि मुद्दा ज्यूँका त्यूँ
मधेसकेन्द्रित दलले संविधानको प्रस्तावना, सीमांकन, नागरिकता लगायतका विषयमा संशोधनको माग उठाएर आन्दोलन गरे। संविधानको प्रस्तावनामै पनि विरोध जनाए। प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन राख्नुपर्ने माग गरे।
संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा ‘नेपाल राज्यको बहुभाषी नीति अपनाउनेछ’ भनी संशोधन हुनुपर्ने माग राखे। यस्तै, नागरिकताका सवालमा उनीहरूले संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा संशोधन गर्दै, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने,’ प्रावधान राखिनुपर्ने माग राखेको थियो।
यसैगरी धारा २८, १७ (२), २६९, ३८, ४० पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। धारा ३८ मा महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितताको सवालमा स्पष्ट पारिनुपर्ने माग समेत राखेको थियो। तत्काली मधेसी मोर्चाले बुझाएको संविधान संशोधनको ३५ बुँदे मागमा संविधानको धारा ५६ (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा राखिएको सात प्रदेशको खाका पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
धारा ४२ (१) पनि संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै अन्तरिम संविधानअनुसारको प्रावधान राख्न माग गरेका थिए। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ को उपधारा (१) लाई संशोधन गर्दै ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुनेछ’ भनी संशोधन गर्न माग गरेका थिए।
यता धारा ८२ (२) मा राष्ट्रियसभाको ५९ जना सदस्यमध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने गरी प्रावधान राखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसमा प्रदेशसभा सदस्यबाट मात्रै मतदान हुने गरी एकल निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई १० वर्ष कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यता महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगलाई स्थायी आयोग बनाउनुपर्ने मागसहित त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्ने माग थियो। संविधानको धारा २७४ को (६) र (७) संविधान संशोधनसम्बन्धी सन्दर्भमा सीमांकन र नामांकन परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने संशोधन माग गरेका थिए। जुन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन ।
मत्थर हुँदै असन्तुष्टि
७ वर्षअघि संविधान घोषणा हुँदा मधेस केन्द्रित दलहरूले असोज ३ कालो दिनको संज्ञा दिए। संविधानको विरोधमा मधेसी मोर्चा बनाएर ती दलहरूले २०७२ साउन ३१ देखि आन्दोलन सुरु गरे। २०७२ माघ २५ सम्म जारी आन्दोलनमा ८८ जनाले ज्यान गुमाए भने करिब सय जना अंगभंगको अवस्थामा पुगे। सोही क्रममा ६ हजारको हाराहारीमा मधेसी नागरिक घाइते भए।
आन्दोलनका क्रममा मधेस केन्द्रित दलहरूका करिब ५ सय कार्यकर्तामाथि मुद्दा चल्यो। तीमध्ये अहिले अधिकांश मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन् भने केही फिर्ता हुने क्रममा छन्। मधेसका आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन बनायो। सो समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो खपत अनुसार उठाउँदै आएका छन्। ०७९ असोज ३ लाई सत्ताधारी जसपाले मौन रुपमा मनाइरहेका छन् भने सत्ताबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले विरोध दिवसको रुपमा मनाइरहेको छ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७९ ०६:०० सोमबार
