कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप कायमै राख्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत जान रोकिएका छन्। सरकारले प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटार र सर्वोच्च अदालतअगाडि आइतबार प्रहरी तैनाथ गरी जबरालाई निवासभित्रै सीमित गरेको हो।  

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै कार्यालय फर्कने तयारी गरेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरी रोक लगाएको हो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार राति १२ बजे सकिएलगत्तै जबरा आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए। तर सरकारले प्रहरी लगाएर जबरालाई निवासबाट निस्कन दिएन।

महाभियोगको विषयले न्यायालयमा अन्योल थपेको छ। सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दल जबरालाई न्यायालयमा फर्कन दिन तयार छैनन्। संविधान र कानुनमा महाभियोगको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यो प्रकरण थप विवादित बनेको छ। नेपालको इतिहासमै संसद्मा उपस्थित भएर महाभियोगको सामना गर्ने जबरा पहिलो व्यक्ति हुन्। सरकारमा रहेका दलहरूले महाभियोगलाई आफ्नो हठको विषय बनाएका छन्। जसका कारण उनीहरूले न प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट जबराविरुद्धको महाभियोग पारित गराउन सके न ‘क्लिन चिट’ दिन सके। यसले संसद्को कार्य क्षमतामाथि पनि प्रश्न थपेको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभाको थाप्लोमा भारी बोकाएर यो प्रकरणलाई थप अन्योलमा पारिदिएको छ।  

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने दिनको राति महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकले बहुमतबाट जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।  

समितिका ११ सदस्यमध्ये सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा महाभियोग सिफारिससम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरे। समितिमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट सदस्य रहेका पाँचजनाले त्यसमा फरक मत राखेका छन्। समितिको यो कच्चा निर्णयले महाभियोग विषय झन अन्योलमा परेको हो।  

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने महाभियोग पनि निष्क्रिय हुने एकथरीको बुझाइ छ। गत फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई ६ महिनापछि समितिमा प्रवेश गराइएको थियो। महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि साउन २२ मा समितिमा आएको यो प्रस्तावमाथि भदौ १ बाट छलफल सुरु भएको थियो। समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिएको थियो। लगातार प्रतिनिधिसभा बैठक बसिरहेको र पर्याप्त समय हुँदाहुँदै नियतवश नै महाभियोगको प्रक्रिया ढिलागरी अगाडि बढाइएको एमालेका सांसदले बताएका थिए।  

‘म ११ बजे पुग्ने गरी १०ः४५ मा सर्वोच्च अदालत जान हिँड्न लागेको थिएँ। बाहिरबाट निस्कन नदिने आदेश छ भनियो’, जबराले नागरिकसँग भने, ‘मलाई नजरबन्दमा राखेजस्तो गरियो। प्रधानन्यायाधीलाई निवासबाट बाहिर निस्कन दिइएन। संविधानले दिएको व्यक्तिको अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन। यस्तो गलत कामको परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ।’ जबराको कार्यकाल २०७९ मंसिर २६ सम्म छ।  

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार महाभियोग अब अर्को प्रतिनिधिसभामा सर्दैन। नसर्ने कारण उनी यसरी दिन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा स्थायी सदन होइन। यो निर्वाचित सदन हो। पाँचपाँच वर्षमा नयाँ गठबन हुन्छ। एउटा प्रतिनिधिसभाले अघि बढाएको विषय अर्कोको चासोमा हुँदैन। पूर्णता पाएका विषयको मात्रै अर्थ हुन्छ।’ संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा कुनै महत्वपूर्ण विषय भए टुंगो लगाएर गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।  

‘हाम्रोमा प्रतिनिधिसभालाई बिदा गरियो। महाभियोग लगाउने जो प्रस्तावकहरू थिए, उनीहरू पनि बिदा भैसके, अब यसको कुनै हैसियत छैन। छानबिन समिति पनि बिदा भयो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो,’ अधिकारीले भने, ‘मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश पनि छैनन्, नालिस गर्ने मान्छे पनि छैनन्। अदालत पनि छैन भने मुद्दा कसरी रहन्छ?’  

अधिकारीको तर्कअनुसार संविधानमा महाभियोगको निरन्तरताको विषय छैन। अब प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको चिठी दिनुपर्ने उनले बताए। ‘उहाँको व्यक्तिगत अधिकार छ। तर महाभियोगको कारणले इस्युमा उहाँ बदनाम भैसक्नुभयो। अदालतले उहाँलाई फर्काउन मान्दैन। संसद्मा जवाफ दिने क्रममा उहाँ आफू पनि नांगिनुभयो, अरूलाई पनि नग्याउनुभयो,’ अधिकारीले भने। जबरालाई अदालत फर्कने कानुनीरूपमा अधिकार भएको तर निलम्बन फुकुवाको पत्र भने कानुनतः हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।  

अधिकारीले महाभियोगलाई नेताहरूले ‘केटाकेटीको खेल’ जस्तो बनाएको टिप्पणी गरे। संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै मात्रै प्रयोग हुने उनी बताउँछन्। अधिकारीका अनुसार प्रतिनिधिसभा नै नभएपछि त्यो धारा प्रयोग हुँदैन। ‘संविधानमा लेखिएको दायित्वको कुरालाई अनावश्यक तन्काउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘जबरालाई निलम्बन संसद् सचिवालयले गरेको हो। त्यसैगरी जबरालाई चिठी दिएर फुकुवा पनि उसैले गर्नुपर्छ। चार्ज प्रमाणित नगरी हाउस बिदा भएका कारण उहाँ निलम्बनमुक्त भैसक्नुभयो। तर, कानुनी रूपमा फुकुवाको चिठी भने उहाँले पाउनुपर्छ।’  

प्रतिनिधिसभाले महाभियोगलाई कुनै निष्कर्षमा नपु¥याएपछि जबराले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालत आउने जानकारी रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई गराएका थिए। रजिष्ट्रार पन्थीले त्यसको जानकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई गराएका थिए। जबरा सर्वोच्चमा आउने भन्ने थाहा पाएपछि नेपाल बार एसोसिएनले पनि गेटबाट भित्र पस्न नदिने तयारी गरेको थियो। जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनको राजीनामा माग राजीनामा मागको आन्दोलन रोकिएको थियो। जबराको राजीनामा माग गर्दै २०७८ कात्तिकदेखि बारको अगुवाइमा आन्दोलन थालिएको थियो। जबराका सहकर्मी न्यायाधीशले पनि उनीसँग सहकार्य नगर्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गरेपछि आन्दोलन चर्कंदै गएको थियो। २०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। त्यसपछि जबरालाई संसद् सचिवालयले निलम्बन भएको पत्र पठाएको थियो।  

न्यायपालिकामाथि मजाक बार अध्यक्ष

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा फर्केर न्यायपालिकामा आउनु भनेको लोकतन्त्र र न्यायालयमाथिको मजाक भएको बताए। ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले निलम्बनकै अवस्थामा न्यायालयमा आउँछु भन्नुभएछ। यसलाई हामीले न्यायपालिकामाथि भएको मजाकका रूपमा लिएका छौं’, उनले भने, ‘बारले न्यायालय शुद्धीकरणको आन्दोलन गरेको हो। यो व्यक्तिविरुद्धको कुरा होइन।’ बार अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार जबराले न्यायिक विचलन ल्याउन सघाएकाले महाभियोग सामना गर्नुपरेको बताए। संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ ले महाभियोग प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म आरोपितले काममा फर्कन नमिल्ने भनेको उनले बताए। ‘बारको ठहर उहाँ निलम्बित नै हुनुहुन्छ। कि निलम्बन गरेकै ठाउँबाट क्लिन चिट लिएर आउनुप¥यो’, उनले भने, ‘बारले निलम्बित अवस्थामै जबरा न्यायालयमा आए त्यसलाई लोकतन्त्रमाथि र न्यायालयमाथिको मजाक सम्झेर रोक्छ।’

वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले महाभियोगको विषलाई लिएर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावत र गोपनीयताको अधिकारको हनन गरेको जनाएको छ। जबरामाथिको महाभियोग प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगको टोलीले आइतबार बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवास पुगेर जबरासँग पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिएको छ। जबराले आइतबार बिहान सर्वोच्चमा जाने तयारी गर्दा सुरक्षाकर्मीले उनलाई निवासबाटै बाहिर निस्कन दिएनन्। ‘सुरक्षाकर्मीले जबरा निवासमा आउनेजाने व्यक्तिको पनि निगरानी गरेको, निवासबाट बाहिर निस्कने सवारीसाधनको जाँचमा पनि कडाइ गरिएको र उनको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको छ’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आयोगको टोलीले त्यहाँ सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्दा माथिको आदेशबाट बाहिर निस्कन रोकावट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।’

जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको आयोगको भनाइ छ। ‘यसप्रकारका अधिकारमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नुहुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ। संविधान र कानुनमै टेकेर यसप्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सबै पक्षलाई आग्रह गर्छ’, आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७९ ०१:१८ सोमबार