मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नेगरी जनताले बहुमत दिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। ओलीले नियुक्ति पाएकै दिन प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। तर उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको भने शपथ लिएका थिएनन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा ओलीले शपथ लिनुअघि नै उनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुका साथै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएर संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेको भन्दै संविधान र कानुनका जानकारले आलोचना गरेका थिए। त्यहीबेलादेखि प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदासम्म राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिइन्।
मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) लाई संविधानको रक्षक र पालकका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। तर भण्डारीमाथि संविधानको रक्षक र पालकभन्दा पनि दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा अघि बढेको आरोप लागेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलसहितका विभिन्न पक्षले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट दुईपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकलाई लिने गरेका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आर्थिकबाहेकका कुनै पनि विधेयक एकपटकका लागि १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ। तर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले फेरि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाए त्यसलाई स्वीकार गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको बुझाइ छ।
राष्ट्रपतिलाई एकपटक सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानमा रहेको बताउँदै यादवले भने, ‘संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प छैन।’ संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रथम राष्ट्रपति यादवले भने, ‘संविधानविपरीतका कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यस्ता कार्यले संविधान र अहिलेको सिस्टमलाई नै कमजोर बनाउँछ।’
२०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचनसँगै संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानको जग बस्ने आम बुझाइ थियो। तर संविधानसभाबाट संविधान लेख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दल र तिनका नेताहरू संविधानको भावनाविपरीत सक्रिय भएका छन्। राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पदासीन व्यक्तिहरू दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा सक्रिय हुँदा संविधान डगमगाउन पुगेको छ। राजनीतिक स्थायित्व र विकासको साटो पार्टीभित्रको कलह जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभामा परेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित संविधानको आधारभूत तत्वलाई मजबुत बनाउन लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै असंवैधानिक ढंगबाट दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफरिस गरे ।
संसद्को बैठक नबसेका बेला कुनै आपत्कालीन निर्णयका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारलाई दिएको अधिकारको गलत प्रयोग भएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी रहँदा नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोग टुंगोमा नपुग्दा अब के हुन्छ जस्ता संवैधानिक अन्योल र अस्पष्टताहरू अहिले देखिएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूलाई संविधानभित्र रहेर भन्दा पनि आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रयास भएका छन्। दलहरूले संविधानलाई जबर्जस्त तरिकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्न खोज्दा संविधान डगमगाउन थालेको छ। त्यसले गर्दा संवैधानिक अंगहरू कमजोर र निकम्माप्रायः बन्न पुगेका छन्।
संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तहको वैशाख ३० गते आवधिक निर्वाचन भइसकेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको आवधिक निर्वाचनका लागि मंसिर ४ का लागि मिति तोकिएको छ। संविधानको परिकल्पनाअनुसार आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भए पनि कतिपय संरचनाहरू अझै कामकाजी हुन सकेका छैनन्। दलहरूको आन्तरिक विवादको प्रभाव संघीय संसद्मा पर्दा समयमा कानुन निर्माण हुन नसक्दा ती संस्थाहरू निकम्माजस्तै छन्। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने दलहरूले त्यसलाई कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूल व्याख्या मात्र होइन, संविधानको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। हिजो संविधानमा त्यही विषय राख्न मरिहत्ते गरेका एमाले, कांग्रेससहितका दलहरू नै सात वर्ष बित्दानबित्दै संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा विपक्षमा उभिँदा यसको भविष्यमाथि आशंक गर्नेहरूलाई बल पु¥याएको छ।
यद्यपि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान जारी भएपछि संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल पूरा हुने चरणमा रहेको जनाएका छन्। यस अवधिमा संविधान रक्षाका लागि अनेक पहल भएको जनाउँदै सापकोटाले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि थुप्रै कार्यहरू सम्पादन गरेको दाबी गरेका छन्। ‘यसबीचमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा हुने थप अभ्यासबाट संविधान समृद्ध हुँदै जाने नै छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिहरूले उच्चतम समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै विद्यमान छ।’
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७९ ००:५५ सोमबार