राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदैछन्। दलहरूले संविधानअनुसार बन्द सूचीमा अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गको नाम समावेश नगरेको भन्दै गुनासो बढेको छ।
ठूला दलले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचिमा अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्गलाई कुनै ध्यान नदिएको खजान्ची यादव नुनियाले बताएका छन्। रौतहटका उनी अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्। दलहरूले समावेशी समानुपातिकको नाममा पहुँचवाला व्यक्तिलाई स्थान दिने गरेको र वास्तविक वर्ग समुदायले अवसर नपाएको बताएका छन्। उनले पिछडावर्गको जातिलगायत सबै वर्गलाई आरक्षण सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनका लागि कानुन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता गरेका छन्।
संविधानको धारा ४२ को मौलिक हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका मलिा, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थाररु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुश्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। नुनियाले २०७८ फागुन ३० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता गरेका छन्।
उनको निवेदनलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिँदै संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक प्रचलनमा नआएको भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। ‘न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मौलिक हक प्रचलनका लागि ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नगरिएको र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको सुनिश्चितता गर्न के कस्तो नीति, कानुन निर्माण भएको छन् ? कार्यान्वयनको स्थिति के छ ?’ लिखित जवाफ माग गर्दै अदालतले २०७८ चैत १० मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विभिन्न अध्ययनबाट ४२ वटा पिछाडा वर्गका जात र थर पहिचान गरेको छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७९ ०१:२३ आइतबार