राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका अत्यावश्यक संस्था हुन्। उनीहरूको क्रियाकलापले नै यो संस्था बलियो हुने हो। संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने सबैभन्दा ठुलो दलले शासन सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ। तर प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठकसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण भयो। परिणमतः कार्यकालभरिमा दुई सरकार बने। विगतको मनमुटाव अझ कायमै रहेको प्रमाण अन्तिम बैठकमा देखियो।
प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा पनि शीर्ष नेताहरू घोचपेचमा उत्रिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि व्यंग्य प्रहार गरे भने ओलीले पनि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई कटाक्ष गरे।
आफ्नो नेतृत्वमा बनेको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार षड्यन्त्रपूर्वक ढालेर विकास निर्माण ठप्प पारेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले लगाए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले परमादेशको सरकार भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै परमादेशकै कारण सबैले सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएको बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र विवाद बाहिर ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् भंगको सिफारिस गरेको आरोप लगाए।
बैठकमा ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा सुरुवाती कालमा राम्रो काम गरेको तर पछि षड्यन्त्र भएको जिकिर गरे। ‘संसद्को प्रारम्भमा कानुन थिएनन्, संरचना थिएनन्। स्थानीय तह कसरी चलाउने भन्ने थियो, स्रोतसाधनको कसरी परिचालन गर्ने भन्ने थियो। प्रदेश राजधानी तोक्ने, प्रदेश नामकरण गर्ने कार्य भएकै थिएनन्,’ उनले भने। एउटाबाहेक सबै प्रदेशको नामकरणसहित तीन वर्षमा आफूले धेरै काम गरेको दाबी उनले गरे। उनले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताका पक्षमा पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले महŒवपूर्ण काम गरेको औंल्याए। भूकम्पले क्षति पुगेका ७ लाख घरसहित धार्मिक संरचना पनि पुनर्निर्माण गरेको उनले बताए। तर आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि पार्टीभित्रैबाट डाहा, कुण्ठा सुरु भएको र असफल बनाउने षड्यन्त्र थालिएको उनले बताए।
‘संसदीय मर्यादाको ख्याल नगरी एमालेलाई कमजोर पार्ने काम भयो,’ ओलीले भने। तर उनले समग्रमा संसद्को कार्यकाल सफल भएको दाबी गरे। ‘बहुमतको सरकार चल्ने अवस्था नआएपछि ताजा जनादेशमा जानुबाहेक कुनै विकल्प हुँदैन। यसलाई प्रतिगमन भनियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन घोषणा हुँदा प्रतिगमन हुन्छ भने अहिले प्रतिगमन हो त? मंसिरमा निर्वाचन घोषणा भएको छ तर म प्रतिगमन भन्दिनँ।’ समयमा निर्वाचन नभए प्रतिगमन हुने जिकिर उनले गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि पहिलोपटक गरिएको सिफारिसको सन्दर्भ जोड्दै ओलीले भने, ‘२०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुन्थ्यो। नयाँ संसद् आउथ्यो। जसको बहुमत हुन्थ्यो, उसको सरकार गठन हुन्थ्यो।’ प्रधानमन्त्री देउवालाई लक्षित गर्दै ओलीले अगाडि भने, ‘नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम ६ महिनामा निर्वाचन हुन्छ। कुन संविधान पढेर आउनुहुन्छ?’ उनले परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन भएको, निर्वाचन घोषणा गर्नु प्रतिगमन रहेको जिकिर गरे। उनले चुनावको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले आयोगलाई पनि सत्तापक्षसँग लतारिएर नहिँड्न सचेत गराए। उनले मंसिर ४ गते जनताले सबैलाई जवाफ दिने पनि बताए।
बैठकको सुरुमै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशको सरकार भन्ने गरेका ओलीलाई लक्षित गर्दै परमादेशकै कारण सबैजना सँगसँगै बसेर काम गर्ने मौका मिलेको बताए। ‘हुन त हाम्रो प्रतिपक्षी दलका नेताले यो सरकारलाई परमादेशको भन्नुहुन्छ। यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो, जहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगसँगै काम गर्नै पाउँदैनथ्यौं। धेरै ठुलाठुला विधेयकहरू पास गर्न नै पाउँदैनथ्यौं।’ प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशले नै संसद्मा भेट गर्ने मौका दिएको बताए। ‘यसका लागि न्यायालयले न्याय गरेको महसुस मैले गरेको छु,’ उनले भने।
ओलीपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बोलेका थिए। उनले ओलीको भनाइको खण्डन गरे। दाहालले ओलीलाई लक्षित गर्दै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र विवादलाई बाहिर ल्याएर प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिस गर्ने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न गरे। उनले ओलीले संविधानले नदिएको काम गर्दा प्रतिगमन भएको पनि बताए। संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जान खोज्नु र पाँचवर्षे कार्यकाल पुगेर आवधिक निर्वाचनमा जानु एउटै भएको भनेर ओलीले गलत व्याख्या गरेको जिकिर गर्दै दाहालले भने, ‘तुलना गर्नुको पनि एउटा हद हुन्छ नि ! प्रतिपक्षी दलका नेताले यहाँ बसेका हामी सबै केही नै नबुझ्ने छन् भन्ने ठान्नुभएको हो कि के हो, जनतालाई केही नजान्ने भेडा ठान्नुभएको छ कि के हो?’ उनले भने, ‘संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो?’ दाहालले बोल्दा ओली बाहिर निस्केका थिए।
उनले ओलीले निर्वाचन गर्न नभई देशलाई अँध्यारो सुरुङतिर लैजान प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गरेको दाबी उनले गरे। उनले प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नभएको पनि बताए। ओलीले मंसिर ४ गते जनताले जबाफ दिने भनेको प्रसंग कोट्याउँदै दाहालले भने, ‘तपाईंले मंसिर ४ गते हेरौंला भन्नुभयो, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, राष्ट्रियसभाको सन्देशले के देखाएको छ? नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचनले पनि देखाएको होइन? पत्रकार महासंघको निर्वाचनले पनि देखाएको होइन? स्थानीय निर्वाचनले पनि देखाएकै छ। ठिकै छ, ४ गते हेरौंला।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको ओलीको दाबी गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले ओलीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘संविधान नबुझेको हो कि, कहिल्यै बुद्धि नआएको हो कि? मंसिर ४ को चुनावपछि पो बुद्धि आउने हो कि?’ उनले ओलीले संविधानको मर्मविपरीत काम गरे पनि आफूहरू संविधान र संसद् बचाउन सफल भएको बताए। खनालले ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको जिकिर गरे। ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारमा बसेर स्विच थिचेर बजेट, योजना, जग्गा केही नभएका योजनाको शिलान्यास गरेर नाटक मञ्चन गरेको पनि बताए। विगतमा मनमोहन अधिकारीले गरेका काम कालजयी भएको बताउँदै उनले ओली सरकारका पालामा सम्झन लायक राम्रा काम केही नभएको दाबी गरे। ‘धरहरा भीमसेन थापा र रानी पोखरी प्रताप मल्लले बनाएका हुन्। पुनर्निर्माण गर्दैमा बनाएको भन्ने हुन्न,’ उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको बताए। मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत सबै समुदायको स्वामित्व हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने काम प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले युवापुस्ताको असन्तुष्टि भएको बताउँदे त्यसलाई कम नआँक्न आग्रह गरे। राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा त्याग र बलिदान गरेबापत अहिलेसम्म जनताले चुनेर पठाइरहेको भन्दै भट्टराईले हालका राजनीतिक दलहरूले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने दिन शनिबार संसद्को अन्तिम बैठकमा सांसदको उल्लेखनीय उपस्थिति भएन। करिब सयजनाको हाराहारीमा मात्रै सांसद उपस्थित थिए। संसद् बैठक सकिएपछि सांसदले आपसमा समूहसमूह बनाई बिदाइ फोटो खिचेखिचाए। सांसदहरू संसद्मा निर्वाचित भएर आउँदा जति खुसी देखिन्थे, कार्यकाल सकिँदा भने त्यतिकै निराश पनि देखिए। अन्तिम बैठकमा पनि उल्लेखनीय उपस्थित नहुँदा संसद्को कार्यकालमा सांसद आफैं सन्तुष्ट नभएको देखिन्थ्यो।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७९ ००:५८ आइतबार