सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंसीर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दश वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एशीयामा सम्पन्न मुलुकको रुपमा चिनाउने अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनमा जनतालाई मत माग्ने र मत दिने मेसिनको रुपमा मात्रै नलिइ आफूहरुले १० वर्ष भित्रमा कमसेकम नेपाललाई दक्षिण एशीयाको सम्पन्न मुलुकको रुपमा चिनाउने अभियानको रुपमा अघि बढाउने बताए।
बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम’को शुभारम्भ गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुनै नसक्ने दाबी समेत गरे। केहीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको हालतमा अघि बढेको भन्दै भ्रम सृजना गरिरहेको तर त्यस्तो हुनै नसक्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका लागि मुलुकका सामू धेरै सम्भावनाहरु रहेको पनि उल्लेख पारे।
मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि नबढिकन मुलुकलाई समृद्ध गराउने जुन हामी सबैको अभिलाषा छ। त्यो अभिलाषा पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा म पूर्ण रुपले जानकार छु। केही समय हामी चिन्तित पनि भयौं। र, एउटा भ्रम पनि सृजना गरियो–नेपालको अर्थतन्त्रको हालत श्रीलंकाको जस्तो हुँदैछ भनेर। हामी सचेत हुन जरुरी थियो। र, मैले धेरै सार्वजनिक फोरमहरुमा बोलेको छु–कि हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुँदैन। हुन दिनुपनि हुँदैन। हामीसँग धेरै सम्भावनाहरु छन्। ती सम्भावनाहरुलाई अवसरको रुपमा परिणत गरेर अव हामीसँग अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अहिले हामी निर्वाचनको संघारमा छौं। र, हामीले जनतालाई केवल मत माग्ने र मत दिने एउटा मेसिनको रुपमा होइन। अब समुन्नत नेपालः समृद्ध नेपाली र १० वर्ष भित्रमा कमसेकम दक्षिण एशीयामा सम्पन्न मुलुकको रुपमा नेपाललाई चिनाउने अभियानको रुपमा यो निर्वाचनमा हामी जनताको सामू जानु पर्दछ। र, जनताबाट अनुमोदित भएर त्यस दिशामा देशलाई हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ।’
मन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार जानकार रहेको पटकपटक दोहोर्याए। त्यस अवसरमा उनले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०८:२४ बिहीबार