बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री थापा, उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहोरा, आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान, भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बालगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित थिए। 'सम्झौता र समझदारी भएको १० समेत गरी प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणमा उठान भएका ३७ वटा मुद्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवाला मन्त्रालयलाई एक साताभित्र कार्ययोजना पेस गर्न भनिएको छ,' बैठकको निर्णय सुनाउँदै उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले भने।
बैठकले चीनसँग भएका सम्झौता र उठान भएका विषयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने कार्य कार्यदलको संयोजकले गर्नेछन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन कार्यदल संयोजकलाई एक साताभित्र बुझाउने छन् भने त्यसलाई संयोजकले मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पेस गर्नेछन्।
'कार्यदललाई वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास गर्ने सहमति भएको छ,' मन्त्री पाण्डेले भने। कार्यदलमा सरोकारवाला सबै मन्त्रालयबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहने जनाइएको छ। सरोकारवाला मन्त्रालयले आइतबारबाट कार्ययोजनासहित प्रतिवेदनको कार्य प्रारम्भ गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण बेला (चैत ७ देखि १४) नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता, हिल्सास्थित सीमा नाका (कर्णाली नदी) मा चीनियाँ सहयोगमा पुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ऋण तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनेसम्बन्धी विभिन्न तीन सम्झौता, चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा तेल र ग्यास अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सहमति, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता आरम्भ गर्नेसम्बन्धी संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
यस्तै, चिनियाँ सहयोगमा ३२ हजार थान सोलार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र, ट्रेडमार्क दर्ता संरक्षण गर्ने विषयक समझदारीपत्र, वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने समझदारी पत्र, नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ सहयोग जुटाउने विषयमा पनि महŒवपूर्ण कुराकानी भएको थियो। दुवै देश स्थल तथा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न, स्थल यातायातको पूर्वाधार सुदृढ गर्न सहमत भएका थिए।
अन्तरदेशीय सडक तथा रेल सञ्जाल निर्माण, अरनिको राजमार्ग र स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन र मर्मत सम्भार गर्न, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार कार्य अघि बढाउन, किमाथान्का–खाँदबारी–धनकुटा सडक, ४ सय ३४ मेगावाट अरुण–किमाथान्का जलविद्युत परियोजना विकास, सीमा वारपार ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, काठमाडौं चक्रपथमा १ सय ३२ केभी मोनोपोल ट्रन्समिसन लाइन निर्माण गर्न सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको थियो।
प्रधानमन्त्री भ्रमण बेला चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्बन्धमा व्यापारिक सम्झौता सम्पन्न गर्न दुवै सरकार सहमत भएका थिए। यसका लागि दुवै देशका व्यावसायिक संस्थाले वार्ताद्वारा मूल्य, ढुवानी, सुरक्षा, कर, भन्सार तथा सीमानाकामा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक अड्चन फुकाउन छलफल गर्ने र सम्बन्धित निकायले त्यसका लागि सहयोग पुग्नेखालका नीतिगत सहायता दिने विषयमा सहमति भएको थियो।
चीनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धतासमेत प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण बेला जनाएको थियो। नेपालको व्यापार घाटा घटाउन चीनमा निर्यात सम्भाव्यता भएका ५ सयभन्दा बढी नेपाली वस्तुलाई सहज बजार प्रवेश दिन नेपाली पक्षबाट प्रस्तुत गरिएको सूचीलाई गम्भीरतासाथ विचार गर्नसमेत चीन सहमत भएको थियो।
नेपाल र चीनबीचको व्यापार तथा लगानी विस्तारका लागि नेपालमा चीनियाँ बैंकका शाखा खोल्ने तथा ग्वाङ्जाउमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने, नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्न तथा चिनियाँ पर्यटकबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि आगामी ५ वर्षभित्र दुई सय पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा तालिमलगायत पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो। 'चीन भ्रमणका बेला यति धेरै कुरा उठेका छन्, तिनलाई व्यवस्थित गरी छिटो कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त जरुरी छ,' उद्योगमन्त्री पाण्डेले भने।
बैठकको सुरुमै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले चीनसँग भएका सम्झौता तथा समझदारी र उठान भएका विषय एकएक गरी प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सबैभन्दा बढी समय पारवाहन तथा यातायात सम्झौतामा छलफल भएको थियो। त्यसपछि चीनसँग गरिएका सम्झौता तथा समझदारी र उठान भएका मुद्दा कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् भनी भागबण्डा लगाइएको थियो। उनले भने, 'प्रत्येक सरोकारवाला मन्त्रालयले काम गरे–नगरेको, के काम भए, के थप गर्नुपर्छ, त्यसको निगरानी कार्यदलले गर्नेछ।'
कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणक्रममा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि कार्ययोजना बनाउनेछ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७२ २०:३८ शुक्रबार