संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर मुलुकमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग प्रचारमुखी बन्दै गएको छ। संविधानसभाबाट जारी नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा सुधारिएको संसदीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरे पनि आयोगले त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारमा जान रोक लगाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था समेटेर निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गरेको हो। त्यसप्रति सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।
एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जान रोक लगाउने आचारसंहिता संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत भएको तर्क गरे। ‘हाम्रो सुझावविपरीत आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था राखेको छ,’ उनले भने, ‘यो संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत भएको हाम्रो पार्टीको सोचाइ हो। सरकारी खर्च र स्रोतसाधनको प्रयोग नगरी निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रधानमन्त्रीले जान पाउनुपर्छ। यो व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा राखिसकेपछि कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
यसअघि आचारसंहिताबारे आयोगले बोलाएको छलफलमा एमालेले उठाएको विषयलाई सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको उपाध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था आचारसंहितामा राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षका नेताहरूले यो व्यवस्थालाई संसदीय प्रणालीविपरीत भन्नुहुन्छ कि भनेको त बोल्नु नै हुन्न।’ उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले घरदैलो गर्ने कार्यक्रमको पनि मिति तोकेर आयोगले अव्यावहारिक काम गरेको भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
‘सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था अनुपयुक्त छ। घरदैलो कार्यक्रमको व्याख्याबारे आयोगले स्पष्ट पार्नुपर्छ। कारण आयोगले १५ दिनबाहेक घरदैलो गर्न नपाइने भन्दा मैले इलामका साथीभाइको घरमा अब छिर्नैभएन,’ उनले भने।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल हटाउन आयोगसँग माग गरे। आयोगले राज्यको स्रोत र साधनको दुरूपयोग हुन नदिन निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने तर्क उनले गरेका थिए। ‘मैले बुझेसम्म निर्वाचन आचारसंहिताले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन्,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू मन्त्री हुने भए पनि उम्मेदवार भएर उनीहरू निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न अन्य क्षेत्र जान नपाउने भन्ने कुरा उपयुक्त छैन। आयोगले राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग भए वा नभएकोबारे अनुगमन गर्नु जरुरी छ। तर राजनीतिक नेताहरू निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न अन्य क्षेत्रमा जान पाइँदैन भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन। यसलाई सच्याउनु जरुरी छ। त्यस्तै समानुपातिक सहभागिताका विषयमा संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुँदा तत्काल सम्भव छैन।’
एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङको कुरामा सहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले निर्वाचन आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेकका निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्न माग गरेका थिए। ‘पूर्वसभामुख एवं संविधानसभाका अध्यक्षले नै प्रधानमन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने कुरा संसदीय पद्धतिविपरीत भनेपछि सोच्नुपर्ने हो कि,’ उनले भने, ‘सरकारी साधनस्रोतको निषेध गरौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नदिने विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विभिन्न आधारमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्च तोक्नुपर्ने बताए। त्यसअघि निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री र जनप्रतिनिधिले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रबाहेक अरूको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको तर्क गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न जाँदा पदीय द्वन्द्व र अन्योल देखिएको छ,’ उनले भने।
के र कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषय संसद्को अधिकार क्षेत्र भए पनि निर्वाचन आयोगले सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको विधेयकको पनि विरोध जनाएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगको आलोचना गरेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आचारसंहितामा नयाँनयाँ प्रावधान राखेर आयोग चर्चामा आएको आरोप लगाउँदै दलका नेताहरूले कतिपय व्यवस्था व्यावहारिक नभएको र कार्यान्वयनमा पनि नआएको धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ०१:४२ मंगलबार