नेकपा (एमाले) सचिव तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले निलम्बित प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा फेरी सर्बोच्च अदालत फर्कन सक्ने भयले सत्तारुढ दलले संसदको आयु लम्ब्याउने गरी विधयेक ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
उनले जबरामाथिको महाअभियोग र ‘विवादित’ सत्य निरुपण सम्बन्धी विधयेक यही संसदबाट किनारा लाग्ने सम्भावना जीण हुँदै गएको अवस्थामा स्वार्थ पूरा नहुने भयले सत्तारुढ दलहरु आत्तिएको टिप्पणी गरे। आउँदो निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौटको सिलसिलामा गृह जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेका भट्टराईले प्रेश चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।
‘जबराविरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धीको विषयको छलफल समितिबाट टुंगिएर भदौ ३० गते भित्रमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कार्यसूची छ। भट्टराईले भने ‘असोज २ गते दलहरुले समानुपातिको सूची पेश गर्नुपर्छ, त्यो पनि एक मनोनयन वा निर्वाचन प्रकृया नै हो।’ जबकी असोज १ गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ।’
संसदको नियमावलीको प्रावधान सुनाउँदै भट्टराईले संसदको एक कार्यकालमा पेश भएको बिल संसदको अर्को कार्यकालका लागि हस्तान्तरण नहुने भएकोले महाभियोग किनारा नलागी जबरा फर्किए आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएकोले सत्ताधारी दलहरुमा छट्पटी पलाएको भट्टराईको आरोप थियो।
द्वन्द्वकालमा भएका अपराधका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई समेत क्षमादान दिनेगरी ल्याएएको सत्य निरुपण सम्बन्धी विधयेक जनहित प्रतिकुल रहेको र त्यसलाई पास गरेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा सत्तारुढ दलहरु लागि परेको आरोप समेत भट्टराईले लगाए।
महाभियोग र सत्य निरुपण सम्बन्धी विवादित विधयेक सत्ता स्वार्थसँग गाँसिएकोले यही संसदबाट किनारा लगाउन सत्ताधारी दलले संसदको आयु लम्ब्याउने दुश्प्रयास गरेको भट्टराईले बताए। विचार नमिल्नेहरुको अहिलेको गठबन्धन सत्ता स्वार्थ मिल्नेहरुको गठजोड मात्र भएको उनले दाबी गरे।
देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको, महंगीले चरम रुप लिएको, विदेशी कुटनीति अपरिपक्व बनाएर नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध असन्तुलित बनाएको, बैंकहरुमा तरलता अभाव देखिएको, नेपाललाई महाशक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्वको थलो बनाउने आधार सृजना गरेको, विदेशी सञ्चिती ढंगले जस्ता नकारात्मक प्रभाव बाहेक सत्तारुढ दलले मुलुक र जनताको हितमा केही काम गर्न नसकेको भट्टराईको आरोप थियो।
सिद्धान्त र विचार नमिल्नेहरुको गठबन्धन सत्ता स्वार्थ केन्द्रित हुने उनले बताए। एमालेले तीव्र बहुमत ल्याएर आफ्नो स्वार्थ ढाल्ने देखेकोले विचार नमिल्ने शक्तिहरु गठबन्धनका नाममा एक भएको भट्टराईले बताए। उनले राज्य सञ्चालनमा सत्ताधारी दलले देखाएको अपरिपक्वता, अविवेकी र जनहित विपरीतका कार्यलाई सच्याउन एमालेले बहुमत ल्याउनै पर्ने दाबी गरे।
स्थानीय तहमा आन्तरिक रुपमा देखिएका समस्याको निरुपण गरी पार्टी, संगठन, विचार, मुद्दा र असल उम्मेदवारको अस्त्र प्रहार गर्ने पार्टीको योजना रहेको उनले सुनाए। भट्टराईका अनुसार असोज पहिलो साता पार्टीले निर्वाचन घोषणा पत्र जारी गर्ने भएको छ। उम्मेदवार छनौटमा जिल्ला तहबाटै सहमति कायम अधिकतम प्रयास गर्ने र नभए प्रस्तावित नामहरु केन्द्रीय कमिटीमा पढाइ त्यहीबाट निरुपण गर्ने भट्टराईको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा एमाले जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख दीपेन्द्र पोमूले जिल्ला अध्यक्ष भूपेन्द्र थेबेको अध्यक्षतामा ५ सय १ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार असोज १५ गतेसम्मका लागि संगठन सुद्रिढीकरण तथा जनपरिचालन अभियान चलाइने छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७९ ०७:५९ बुधबार