राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकुल सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी विधेयक तयार गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकोमा निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएकाे छ।
आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधार समेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारी कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय हुदैन’ भनेको छ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही नेपाल ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा कार्यकाल सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरी संघीय संसदमा विधेयक पेश भएको बिषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकार्षण भएको छ।’
आयोगको विज्ञप्तिअनुसार निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेस गर्ने मितिपछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त हुदैन।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ १०:५४ सोमबार