नेपाल समावेशी आयोगले मन्त्री, सांसद तथा सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षण सुविधा नदिन सरकारलाई सुझाएको छ। २०६४ सालदेखि आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, अपांगता भएका, मधेसी र मुस्लिम समुदाय गरी ६ वटा ‘क्लस्टर’ बनाएर दिइँदै आएको आरक्षण कोटामा धनी, माथिल्लो वर्ग र सहरमा बस्ने समुदायको मात्र हाबी भएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। आरक्षण कोटालाई वास्तविक आरक्षित क्षेत्रमा पुर्याउन सरकारले जोड दिनुपर्ने भनाइ आयोगको छ।
‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षण प्रभाव’ विषयमा आयोगले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा अधिकांश आरक्षण कोटाको सुविधा नक्कली आरक्षितहरूले लिने गरेको र सक्कली आरक्षित वर्ग भने सुविधा पाउनबाट वञ्चित बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगले आरक्षण कोटामा देखिएको बेथिति हटाउन बुँदागत रूपमा सुझाव दिएको छ। ‘आरक्षण चाहिन्छ तर अहिले आरक्षण सुविधा सहर धनी तथा उच्च वर्ग केन्द्रित भएको छ,’ आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले भने, ‘आरक्षण कोटालाई अब वास्तविक आरक्षित समुदायमा लैजानुपर्छ।’ गरिब, निमुखा, प्रतिनिधित्व नभएका र एकदमै विपन्न वर्गमा आरक्षण कोटा लैजानुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
आयोगले पति वा पत्नी दुवै आरक्षणबाट प्रवेश गरी सार्वजनिक सेवामा रहेका मात्र नभएर आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवेश गरी निजामतीतर्फ प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि पुगेका वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत दसौं वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षणमार्फत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्न सुझाएको छ। संघ वा प्रदेश संसद्को सदस्य भएका र सन्तति, एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री बनेका तथा पति वा पत्नीमध्ये एकले वर्षको २ लाखभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल रहेका बाबुआमाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण सेवा निषेध गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विदेशी आमा वा बाबुका नेपाली सन्ततिलाई आरक्षण प्रवेशमा निषेध गर्न तथा काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई रोपनी जग्गा वा ५ करोड मूल्यबराबरको घर भएका वा उपमहानगरपालिकामा चार रोपनी जग्गा वा ४ करोड मूल्यबरारबरका घर भएका तथा नगरपालिकामा पाँच रोपनी जग्गा वा ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यबराबर घर भएकाका सन्ततीलाई आरक्षणअन्तर्गत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। निजामती सेवामा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको देखिएकाले मुस्ताङ, मनाङ र रसुवालाई पिछडिएको जिल्लामा समावेश गर्ने वा छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरी कम प्रतिनिधित्व भएका जिल्लाको विवरण तयार गरी वास्तविक आरक्षितलाई आरक्षण कोटामा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।
आरक्षणका नाममा विकृति बढेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आरक्षणका समूहमा थरका आधारमा आरक्षण व्यवस्थाभित्र पर्ने वा नपर्ने छुट्टिने भएकाले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलिततर्फबाट लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिन बारम्बार थर फेर्ने, झुक्याएर थर प्रमाणित गराउने, विवाहपछि परिवर्तित थरलाई आरक्षणमा प्रयोग गर्ने अवस्था देखिएकाले जोखिमको स्थिति देखिएको बताइएको छ। यसैगरी आपांगताको मापदण्ड निर्धारण नभएकाले चिकित्सकीय परिभाषामा अपांगतामा परे पनि शारीरिक र मानसिक अवस्थामा खासै असर नपार्ने खालका आपांगता भएकाहरू पनि आपांगतामा समेटिँदै आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। जस्तै सामान्य अपांगता (जस्तै खुट्टा केही छोटो भएका, औंलाका भागहरू नभएका, सामान्य भकभकाउने आदि) भएकाहरूले समेत आरक्षणको सुविधा लिनु न्यायोचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी अपांगताका आधरमा पहिला सुविधा लिइसकेका तर पछि अपांगताको अवस्थामा नरहेकाहरूले पनि पहिलेकै प्रमाणका आधारमा पटकपटक सुविधा लिइरहेको देखिएको आयोगको भनाइ छ। यसैगरी बसोबासका आधारमा आरक्षण व्यवस्थामा समेटिने पिछडिएको क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ। खासगरी औपचारिक रूपमा बसाइसराइ नगरेका तर अन्य सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेकाहरूले बाबुआमाको नागरिकताका आधारमा वा बसोबास रहेको प्रमाणका आधारमा नागरिकता बनाएर पिछडिएको क्षेत्रको सुविधा लिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यसैगरी विवाह गरेका कारणले पति वा पत्नीमध्ये एकजना पिछडिएको क्षेत्रको परे अर्कोले पनि यो व्यवस्थाको उपयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। आयोगका अनुसार २०६४ सालयता लोकसेवाका सबै परीक्षाबाट ३९ हजार जना उत्तीर्ण भइसकेका छन्। तीमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट पास भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९ ०१:४४ आइतबार