सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले मिडिया र पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग हुनै नसक्ने बताएका छन्। ‘हामीले मिडियालाई चौथो अंग भनिरहेका छौं। मिडिया चौथो हुनै सक्दैन यसमा मेरो असहमति छ। यो त स्वायत्त हो’, उनले शुक्रबार नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ को छलफलमा भाग लिँदै भने।
रसाइलीले चौथो अंग भन्ने बित्तिकै यो राज्यको अंग भन्ने बुझिने र विश्वका लोकतान्त्रिक कुनै पनि मुलुकमा अंगका रुपमा नहेरिएको बताए। ‘चौथो अंग भन्ने बित्तिकै यो राज्यको अंग हुन्छ। बरु मिडियो संविधानको अंग हुन सक्छ’, उनले भने, ‘राज्यका अंगहरु सरकार, न्यायलय, संवैधानिक सबै अंग अख्तियार जस्ता शक्तिसाली निकायविरुद्धमा लेख्नुपर्ने निकाय कसरी चौथो अंग हुनसक्छ? पत्रकारितामा लागेका मान्छे उच्च जोखिममा हुन्छन नी!’
उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकार राख्ने नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियनलगायतका संघसंस्थासँग छलफल गर्न सुचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रीलाई सुझाव दिए। ‘विधेयकमा लाइसेन्स दिने कुरा छ। यो भयो भने सरकारले जतिखेर पनि खारेज गर्न सक्छ नी! यो पत्रकारिता पेशा माथि उच्च जोखिम रहन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पनि विधेयकबारे सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल र बहस गर्नुपर्छ’, रसाइलीले भने।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याययएको प्रतिष्ठन बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो भन्दै मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘पत्रकारितालाई न्यायपालिका जस्तो स्वतन्त्र बनाउनका लागि पनि प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने व्यवस्था हुनुहुँदैन।’ रसाइलीले प्रेस काउन्सिल जस्तो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने निकायका रुपमा कुनै पनि संस्था बनाउन नहुने बताए। ‘स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’, उनले भने।
एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक आएको खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘हामीले प्रेस काउन्सिललाई एक लाख जरिवाना लिन सक्ने अधिकार दिँदा माइतीघरमा दूबो पनि राम्ररी उम्रिन पाएन। अहिलेको विधेयकमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने भनेर आएछ। यसले प्रेस स्वतन्त्रता के भयो?’ उनले विधेयकमा केही प्रावधान अधुरो र अपुरो रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने रहेको बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यस्ता ऐन बनाउन पेसाको निष्ठाको विषयलाई धेरै ख्याल गर्नुपर्ने बताए। ‘विधेयक अनुसार मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ती गर्दा संचारमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रावधान देखे। यस्तो गर्दा अयोग्य व्यक्ति पार्टीको सदस्य बन्ने र त्यही व्यक्तिले मन्त्रीलाई अनधिकृत पैसा बुझाउने प्रवृति हुन्छ। त्यसैले यस्ता संस्थाका पदाधिकारी चुनाव मार्फत छनौट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७९ ०९:०५ शुक्रबार
