घर वा जग्गाधनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसारका कार्य गर्न नपाईने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गर्दै यस्तो भनेको हो। आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालमा गलत,भ्रामक वा द्धेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न तथा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकान्ट सञ्चालन गर्न वा झुठा साईट खोली सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। निर्वाचनलाइ प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैलाई होच्याउने,दुश्प्रचार गर्ने,भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने,अपमान गर्ने,द्धेषपूर्ण भाषण(हेट स्पिच) र भ्रामक टीका टिप्पणी गर्नमा प्रतिबन्ध लगाईएको छ।
कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सामाग्रीलाई निर्वाचनलाई प्रभावमा पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने,ट्याग गर्ने,कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्ने गराउने कार्य आचार संहिता विपरीत हुने भएको छ। कसैको चरित्र हत्या गर्न,व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन,मानहानी गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न वा कुनै माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न समेत नपाइने भएको छ। यस्तै उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मिति देखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सन्दर्भमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षण परिणाम घोषणा वा प्रकाशन र प्रसारण गर्नमा समेत प्रतिबन्ध गरिएको छ।
कुनै पनि किसिमले मतदाताको गोप्यता भंग गर्ने कार्य गर्न नपाइने भएको छ भने निर्वाचनलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्नेगरी बिचार राख्न,प्रचारप्रसार गर्न,कुनै बिद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले गरेको प्रकाशनलाई शेयर गर्न समेतमा प्रतिवन्ध गरिएको छ। मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनैपनि कर्मचारीसंग वादविवाद गर्न वा उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्नेगरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने भएको छ। कुनै पनि प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता र निश्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्न नपाइने भएको ।
सरकारी वा अर्ध सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्व विद्यालय,विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसारका कार्य गर्न समेत प्रतिबन्ध गरिएको छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित गरी ज्याकेट,कमिज,भेष्ट,टि–सर्ट,टोपी वा क्याप,गम्छा,मास्क,लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर,लोगो,झोला,ब्याच,ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन,बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ।
सरकारी वा अर्ध सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाहरुले त्यस्तो निकाय वा संस्था वा अन्तरगतको कुनै परियोजना,स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन तथा निर्वाचन आयोग वा सम्वन्धित कार्यालयद्धारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुनेगरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसंग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगारी कुनै किसिमले थपघट गर्न गराउन नपाइने भएको छ। यस्तो आचार संहिता नेपाल र प्रदेश सरकारका मन्त्री,संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य र संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई लागु हुने छ।
यस्तै सुरक्षा निकाय,सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी,सरकारी,अर्धसरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,राजनीतिक दल र सो दलका भातृ संगठन,उम्मेदवार तथा सम्वन्धित व्यक्ति,राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,सञ्चार प्रतिष्ठान,सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,निजी तथा गैर सरकारी संस्था,सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेत आचार संहिता लाग्ने छ। यस्तै विद्यालय,महाविद्यालय,विश्वविद्यालय,सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,मतदाता,विकास साझेदार संस्था,सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा कर्मचारी,मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,निजी क्षेत्रका बैंक तथा बित्तीय संस्था,सहकारी संस्था,व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र,सोका पदाधिकारी,कर्मचारी तथा कामदार,वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थाका पदाधिकारी,कर्मचारी तथा कामदार र निर्वाचन आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई आचार संहिता लागु हुनेछ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०७:४९ बुधबार