निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कायम गरिएका १ सय ६५ वटै क्षेत्रमा आफ्ना कार्यालय स्थापना गरी त्यहीं प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ। आयोगले निर्वाचन निर्देशिका तयार गरी पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुन्न मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापनासहित मतगणना गर्दा खर्च भने केही बढ्ने आयोगको विश्लेषण छ। ‘एकातिर हामी मितव्ययी निर्वाचन गर्ने भन्दैछौं, अर्कोतिर मतगणनासहितका कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमै गर्नेगरी निर्वाचन निर्देशिका बनाउँदै छौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमै कार्यालय स्थापना र मतगणना गर्दा अलिकति खर्च बढ्ने र समयमा निर्वाचन सामग्री पु¥याउन सकिँदैन कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकाले निर्णयमा पुगेका छैनौं।’
पुरानो प्रचलनअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतपत्र, मतपेटीकासहितका सामग्री चार/पाँचवटा सवारीसाधनमा पठाए पुग्छ। तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कायम गरिएका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन कार्यालय स्थापनासहित मतगणनाको व्यवस्था मिलाउँदा आयोगले सबै क्षेत्रमा फरकफरक सवारी साधनसहित निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ‘झापामा एउटा ट्रकमा निर्वाचन सामग्री पठाए हुने ठाउँमा क्षेत्र/क्षेत्रमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दा सबै (पाँचवटा) क्षेत्रमा फरकफरक गाडीमा पठाउनु पर्छ, त्यसले निर्वाचन खर्च बढ्छ,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘समयमा निर्वाचन सामग्री पु¥याउन नसके हवाइमार्गबाट पठाउँदा खर्च अझै धेरै बढ्नेछ।’
निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीका लागि टेन्डर आह्वान भए पनि समयमा सामग्री आउनेमा पनि आशंका छ। चीनबाट निर्वाचन सामग्री ल्याउने गरी टेन्डर भएको जानकारी दिँदै ती पदाधिकारीले भने, ‘चीनले अहिले पनि सीमानाका खुलाएको छैन, अर्कोतर्फ केही सामग्रीका लागि निकै सस्तोमा टेन्डर लागेकाले पनि समयमा निर्वाचन सामग्री आइपुग्नेमा आशंका छ।’ समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मतगणना पनि त्यहीं गर्ने पक्षमा आयोग रहेको बताउँदै ती पदाधिकरीले भने, ‘निर्वाचन निर्देशिकालाई अन्तिमरूप दिन बाँकी छ, हेराैं के हुन्छ।’
उम्मेदवारले मनोययनपत्रसँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ। आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९’ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार दिनेले सिलबन्दी गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण भने आयोगले सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम पनि खुलाउनु पर्नेछ। उम्मेदवारले बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली सोही खाताबाट निर्वाचन खर्च गर्नुपर्नेछ। २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने आचारसंहितामा छ। २०७४ सालकै निर्वाचन आचारसंहितालाई निरन्तरता दिएको आयोगले निर्वाचन प्रचारसँग सम्बन्धित स्टिकर, लोगो, झोला, व्याज, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्रीवितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ।
निर्वाचन आचरणको दफा ३ बमोजिम सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा कुनै परियोजनाको स्रोतसाधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न/गराउन, आयोगद्वारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन तथा मतदाता शिक्षालगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुनेगरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचना बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइने छैन। आचारसंहिताअनुसार कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन। त्यस्तै आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क र लकेटजस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुनेगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन। बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, प्रचलित कानुनबमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने र सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा एकाउण्ट सञ्चालन गर्न, फेक साइट खोल्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले अरूलाई होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने उल्लेख आचारसंहितमा उल्लेख छ।
आचारसंहिताअनुसार पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निकायले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन। तर निर्वाचमा उम्मेदवार भएका मन्त्रीले भने आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन्। सरकारले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न वा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्न नहुने, नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्नेलगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न पाउने छैन। तर आयोगलाई जाकारी गराई लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनाको नियमित रूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न आचारसंहिताले बाधा पार्ने छैन।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार र दलको भ्रातृ संगठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा बिहान सात बजेदेखि साझँ सात बजेसम्ममात्र गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रयोजनको लागि ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहित पर्चामात्र प्रयोग गर्नु पाइनेछ। उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यक्रमबाहेकका स्थानमा दलको झण्डा, निर्वाचन चिह्न, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइड बोर्ड राख्न तथा श्रव्यसामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ। दल वा उम्मेदवारले आयोजना गर्ने जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा घरदैलो कार्यक्रममा दसदसवटासम्म झण्डा र निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न तथा दल वा उम्मेदवारको नाम र चिह्न भएको एउटासम्म तुल वा फ्लेक्स राख्न पाइनेछ। कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन, चारपांग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायत सबै प्रकारका सवारीसाधन प्रयोग गरी र्याली आयोजना गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न/गराउन पनि पाइने छैन।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०२:५९ बुधबार