निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आफूमाथि लगाइएका २१ आरोपमाथि जवाफ दिने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाद्वारा गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले राणाविरुद्ध लगाइएका आरोपको सफाइको मौका लागि बोलाएको हो। समितिले गत भदौ १० गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका कानुनविपरीत कार्यको प्रमाण मागेको थियो। महाभियोग लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण, कागजात तथा जानकारी समितिमा उपलब्ध गराइदिन यस विषयमा सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्ति सबै सूचनामार्फत आग्रह गरिएको थियो। त्यसलगत्तै समितिले बुधबार उनलाई सफाइ पेस गर्न समितिमा मौका दिएको छ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलगायतका निकाय र व्यक्तिबाट ११ वटाबाट प्रमाणहरू समितिमा आएका छन्। समितिले गत भदौ ८ गते निर्णय गर्दै बुधबार निलम्बित प्रधान्यायाधीश जबरालाई समितिमा सफाइ पेस गर्ने समय तोकेको थियो भने त्योभन्दाअघि प्रमाण संकलन गर्ने कार्य गरेको थियो। समितिमा आएका कागजात र प्रमाणहरू समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ भने समिति सचिवालयले महाभियोग लगाउने ९८ सांसदले उल्लेख गरेका २१ आरोप र समितिमा आएका प्रमाण र कागजातका आधारमा प्रश्नहरूको ड्राफ्ट बनाएको छ। सो ड्राफ्टमा आधारित भएर समितिका सदस्यले प्रश्न सोध्न सक्ने समिति सचिवालयले जनाएको छ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जवराले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा समितिले महाभियोग सिफारिस गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उनी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नभएमा पनि महाभियोग सिफारिस समितिले समितिको निर्णय बमोजिम आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महाभियोग सिफारिस समितिको बुधबार ११ बजे बस्ने बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोलाइएको छ। संकलन गरेका प्रमाणहरूमा मुख्य गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचारको आडमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धी विषयमा बढी केन्द्रित रहेको छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचर संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा उनलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने संविधानको व्यवस्थामा टेकेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
सबै न्यायाधीशहरूलाई मिलाएर न्यायलय चलाउने, सबैको राय लिएर संस्थाको काम नगरेको, श्रीमतीलाई निर्मम तरिकाले हत्या गरेको आरोप लागेका रञ्जन कोइरालालाई सफाइ दिने गरी फैसला गरेको, न्यायमा बिचलन ल्याएको, इमान्दारीको अभाव देखिएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य निर्वाह नगरेको, न्यायाधीशको आचरण पालना नगरेको, आफ्नो स्वेच्छाले काम गर्ने स्वेच्छाचारी भएको, व्यक्तिगत रूपमा के के फाइदा हुन्छ छानीछानी काम गरेको देखिएको जस्ता आरोपबारे निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त्यस्तै, कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर अनुचित लाभ लिएको, संवैधानिक निकायमा भाग स्वीकार गरेको, मन्त्रीमा भागबण्डा लिएको जस्ता विषयलाई उनले समिति जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो। सोही दिनदेखि उनी निलम्बनमा परेका थिए। गत फागुन २२ मा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले २०७९ भदौ ३१ गतेदेखि काम थालेको थियो। समितिले भदौ २० गतेभित्र महाभियोगको प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी काम अघि बढाएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २१ आरोप लगाउँदै २०७८ साल फागुन १ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न उनी असक्षम रहेको भन्दै २१ आरोप लगाइएको छ। यसैगरी, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेकोलगायतका अरोपमा पनि उनले जवाफ दिनुपर्ने छ। पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसमेतबाट प्रधानन्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लिखित बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सय दिनभन्दा बढी धर्ना, जुलस, सभा सम्मेलनसमेतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका थिए।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०२:२५ बुधबार