प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी कानुन मस्यौदामा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघकै मातहतमा राख्न दिशा निर्देशन गरेपछि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमै अड्किएको छ। मस्यौदामा सहमति जुटाउन कानुन मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रशासन सल्लाहकार जनार्दन नेपालले प्रधानमन्त्रीको दिशा निर्देशन स्पष्टसँग सुनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत संघकै मातहतमा राख्न प्रधानमन्त्रीको अडान रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो दुईवटा विषयमा देखिएको छ। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा राख्नुपर्ने र कर्मचारी टे«ड युनियनको सवालमा अहिलेकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडान छ।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको दिशा निर्देशनपछि कानुनले संघीयलाई मस्यौदामा सहमति पठाएको छैन। संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहमति लिन मन्त्रालयले करिब तीन हप्ता कानुनमा पठाइएको बताउँदै भने, ‘तर, कानुनले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन।’ अर्थले भने सहमति दिएको उनको भनाइ छ।

कानुनले सहमति दिन ढिलाइ गरेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सम्भावना निकै कम भएको छ। अर्थले सहमति दिइसकेपछि कानुनमा पठाइएको थियो। स्रोत भन्छ– कानुनले सहमति दिनेबित्तिकै सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने संघीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठको तयारी थियो। संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र संघीय मामिलामन्त्रीका फरकफरक अडानले कर्मचारी कानुन अघि बढ्न नसकेको हो।’

छोटो प्रक्रियाबाट चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन प्रस्तुत गर्ने सरकारी तयारी थियो। स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठको विशेष निर्देशनमा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कनेक्सन टुटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। स्रोतले भन्यो– श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ। हाल प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघको मातहतमा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध गरिएको छ। तर, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहतमा राखे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध टुट्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ– स्रोतले भन्यो।

विज्ञहरू पनि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध टु्ट्ने र यसबाट प्रशासनिक अस्तव्यस्तता सिर्जना हुने बताउँछन्। मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले यस विषयमा राजनीतिक सहमति नजुटाएरै संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को घोषणापत्रमै संघीयता बलियो र संस्थागत बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न माग गरिएको छ। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा राख्नुपर्छ भन्ने अडानमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को धारणा एउटै देखिएको छ। यस विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालयले पटकपटक गरेको आन्तरिक छलफलमा कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिहरूले एउटै धारणा राखेका थिए।

संघीय मन्त्रालयका अर्का एक सहचिवले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहतमा राख्ने कि संघ मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था आयो भने संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा आउँछ। नभए यसपटक संसद्मा आउने सम्भावना कम छ।’

मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्मचारी कानुनमा भने प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआए पनि मधेस प्रदेशले कर्मचारी कानुन बनाएको छ भने बागमती प्रदेशले कर्मचारी कानुन अध्यादेश ल्याएको छ।

संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको पहिलो वर्षमा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ राख्ने, दोस्रो वर्षमा ५९ राख्ने र तेस्रो वर्षमा ६० राख्न प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ। यस प्रस्तावमा राजनीतिक सहमति जुटिसकेको स्रोतको भनाइ छ।

कर्मचारी संघ–संगठनका विषयमा भने अहिलेको व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नगरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, खटनपटन, सरुवालगायतका काममा अप्ठ्यारो परेको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्। यसैगरी संघीय निजमती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको कमी छ। नेपालको संविधानमै संघमा निर्माण हुने प्रशासन कानुन प्रदेश र स्थानीय प्रशासन कानुनका लागि मार्गनिर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ तर, संघमै प्रशासनिक कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रशासन कानुन ल्याउन कठिनाइ भएको छ। यद्यपि, केही प्रदेश सरकारले भने संघमा कानुन आउन ढिलाइ भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी कानुन ल्याएका छन्।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा २०७५ सालमा तयार गरिएको थियो। त्यसयता मन्त्रालयमा ६ पटक मन्त्री र ७ पटक सचिव फेरिए, तर पनि कर्मचारी कानुन आउन सकेको छैन।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ०२:१२ सोमबार