.gif)
.gif)
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग राख्दै सहरी विकास मन्त्रालयमातहतका करिब ४ सय इन्जिनियर एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
मन्त्रिपरिषदले गत साउन १९ गते बस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग गठन गरी उक्त विभागलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) मा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई सोही विभागमातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय लागु हुन नदिन सहरी मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियरहरूले गत आइतबारदेखि बबलमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको परिसरमा विहान दैनिक साढे १० बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म धर्ना दिँदै आएका छन्।
यस आन्दोलनमा सहसचिव सरहका १३ तथा उपसचिव सरहका ५७ जना इन्जिनियहरू पनि प्रत्यक्ष्य सहभागी छन्। यसैगरी भवन विभागमातहतका सातवटा सघन आयोजना कार्यान्वयन एकाइ तथा १३ वटा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा जुटेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। आन्दोलनलाई थप चर्काउन सहरीका इन्जिनियरहरूले यही आइतबार सहरीका अवकाश प्राप्त उच्च कर्मचारी तथा विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम राखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ को निर्णय कार्यान्वयन भएमा एउटै प्रकृतिका २ वटा विभाग निर्माण हुने र भवन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा समेत बाधा उत्पन्न हुने आन्दोलरत इन्जिनियहरूको भनाइ छ। अहिले सहरी विकास मन्त्रालयका मातहतमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मात्र छ। यसमा बस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग थपेमा सहरीको मातहतमा एउटै प्रकृतिका दुईवटा विभाग हुनेछन्। ‘एउटै प्रकृति र एउटै कामका दुईवटा विभाग आवश्यक नै छैन। त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ को निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्ने माग राखेका हौं,’ आन्दोलनमा सहभागी प्राविधिक सहसचिव एकराज अधिकारीले भने।
यसैगरी अर्का इन्जिनियर देवेन्द्रदेव खनालले संसद्ले पास गरेको बजेट भाषणको ३०५ नम्बर बुँदा हुबहु लागु हुनुपर्ने र मन्त्रिपरषद्को निर्णय रद्द हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।
गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा बढीमा १० प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण एकाइमा पठाएर बाँकी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ०१:०४ आइतबार
