नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नयाँ नागरिकता ऐन प्रस्ताव गरेका छन्। बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्तावसहित त्यसमा सातबुँदे धारणा राखेका हुन्। एमालेले वर्तमान सरकारले ल्याएको नयाँ नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ।
संविधानमा नागरिकताको विषयमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन र विधेयक संशोधन मात्र पर्याप्त नभएकाले नयाँ ऐन नै निर्माण गर्नुपर्ने ओलीको मत छ। एकपटक संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रश्न उठाएर संसद्मा फिर्ता पठाएकी छन्। नागरिकता विधेयकका केही व्यवस्थामा गहन छलफल गरी सहमति निर्माण गरिनुपर्ने ओलीको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
ओलीले संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधन मात्र पर्याप्त नभएकाले नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, यसका लागि विगतमा संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा भएका छलफल र निष्कर्षलाई आधार बनाइनुपर्ने, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले विनाव्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै वैवाहिक अंगीकृतलाई निश्चित समयपछि मात्रै नागरिकता दिने र त्यस अवधिसम्म उनीहरूलाई बसोबासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, लैंगिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैंगिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्ने र सहमति निर्माण गरिनुपर्ने, कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार जनताको सुझाव लिनेसमेत व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका विषय ओलीको प्रस्तावमा समेटिएको छ।
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धन दलले सिर्जना गरेका सबै किसिमका अवरोधको सामना गरी निर्वाचन परिणामलाई पार्टीका पक्षमा ल्याउन हरसम्भव उचित प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भूराजनीतिक बहाव र सिर्जित चुनौती, आमनिर्वाचन, २०७९ को तयारी, गठबन्धन सरकारको एक वर्ष र चौतर्फी संकट, वर्तमान सत्ता गठबन्धन, अवसरवाद र लोकतन्त्रवादीको चुनौती, पार्टीका मुख्य गतिविधिलगायत विषयमा व्याख्या तथा टिप्पणी गरिएको छ। ‘गठबन्धन दलहरू एक्लै निर्वाचन लड्न डराइरहेका छन्। र, जसरी पाँच दलमाथि नयाँ दलहरू थपेर हामीलाई एक्ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन्, यसले उनीहरूको शक्ति, सामथ्र्य र मनोबललाई होइन, कमजोरी, निरीहता र धरमराइरहेको आत्मविश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। शक्तिका स्रोत जनता हुन्, समूहहरूका टाउका होइनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। ओलीले जनताको बीचमा पार्टीलाई अझ दृढतापूर्वक स्थापित गर्ने, भ्रमहरू चिर्ने, पार्टी आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ गर्ने, विभिन्न पार्टीमा अल्मलिएका सकारात्मक पक्षलाई गोलबन्द गर्ने र सिंगो पार्टीपंक्ति एउटै लयका साथ अगाडि बढे चुनौतीमाथि सहजै विजय हासिल गर्न सकिने प्रतिवेदनमा लेखेका छन्। ‘आगामी निर्वाचनलाई गठबन्धनका अवसरवाद, क्षुब्ध सत्तास्वार्थ र मुलुकको बर्बादीबाट बचाउने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा सदुपयोग गरौं,’ ओलीले भनेका छन्।
चुनाव जित्ने उपाय
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीको मत बढाउन ओलीले ६ वटा योजना अघि सारेका छन्। मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र दोहोरिएका नाम हटाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण र पहल गर्ने, जनसमुदायमा पार्टीका नीति र अजेन्डाको व्यापक प्रचार गर्ने, एमाले सरकारले गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने, आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यमाथि आत्मविश्वास बढाउने, गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक भयबाट मुक्त हुने, पार्टीलाई बहुमतका लागि अपुग करिब १६ प्रतिशत मत बढाउन ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्ने र नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षित गनै विशेष ध्यान दिने योजना ओली अघि सारेका हुन्।
बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सम्भावना कायमै रहेको बताए। उनले बैठकमा यसबारे छलफल हुने जानकारी दिए। ‘वामगठन्धनको सम्भावना सकिएको छैन, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, अहिले नै सम्भावना सकिएको भने छैन,’ गुरुङले भने।
ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव पेस गर्न नौवटा समूह बनाइएको छ। सातवटा प्रदेश र जनसंगठन तथा प्रवासका अलगअलग समूहमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र शनिबारको बैठकले सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गर्ने बताइएको छ। प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशका अध्यक्षलाई टोली नेता बनाएर छलफल सुरु भएको छ। अध्यक्षको प्रतिवेदनले आगामी निर्वाचसम्मको पार्टीको कार्यदिशासमेत तय गर्ने उपप्रमुख रिजालले जानकारी दिए। बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद्को प्रतिवदेनमाथि पनि छलफल हुनेछ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७९ ००:५२ शनिबार