गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक कोरिडोरको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन गर्ने र सानो स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा त्यस क्षेत्रको विकास अघि बढाइने बताएका छन्।
उनले औद्योगिक क्षेत्रको स्वामित्वमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको जग्गाका कारण त्यस क्षेत्रमा वषौँंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक विस्थापित हुने, निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार काम नलाग्ने गरी खेर जाने अवस्थासमेत देखिएकाले सानो तर महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बनाउने बताए।
गृहमन्त्री खाँणले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–६ पश्चिम पहुनी र शुद्धोधन गाउँपालिका–३ बेननीस्थित तिनाउ पुलमा निर्माण गरिने पुलको आज शिलन्यास गर्नुहुँदै विगतमा आफूले सरकारलाई औद्योगिक कोरिडोरको नक्सा जस्ताको तस्तै पास नगर्न र जनताको चाहना सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए।
उनले सरकारले नागरिकको पीडालाई सम्बोधन गरेर मात्रै औद्योगिक कोरिडोर निर्माण कार्य अघि बढाइने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘पुर्जा पाएकालाई बसोबासको अधिकार दिने, नपाएकालाई प्रक्रिया पुर्याएर पुर्जा दिने बाँकी जमिनमा मात्र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिने छ।’
उनले रुपन्देहीमा तिनाउ र दानव नदी वारपारका नागरिकलाई आवागमनमा भएको विगतका कठिनाइको स्मरण गर्दै अहिले पुल र सडक सञ्जालले रुपन्देहीका ग्रामीण क्षेत्र र बजारलाई सहजै जोडेको बताए। उनले मुलुककै मध्य भागमा रहेको जिल्लामा सडक र पुलको पूर्वाधार विकासले कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सहज हुने, उद्योग कलकारखाना खुल्ने र आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने बताए।
गृहमन्त्री खाँणले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका हरित नगरको रुपमा विकास हुँदै गएको बताउँदै यस नगरलाई ग्रिन तिलोत्तमा नगर बनाएर स्वच्छ, हरियाली नगरको रुपमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सुझाव दिए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री बसीउद्दीन खाँले रुपन्देहीको विकासमा शिक्षा क्षेत्रको विकासले समेत राम्रो प्रगति हासिल गरेको बताए। कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले सडक, यातायात पूर्वाधार विकासको मूल प्रभाव भएको बताउँदै निर्माण सुरु हुन थालेको पुलले रुपन्देहीको ग्रामीण क्षेत्रको कृषिको बजारीकरणमा महत्वपूर्ण हुने बताए।
पुल निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख डिबी खत्रीले स्थानीय सरकार र नागरिकको सहयोग पाएमा समयमै पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उक्त पुल विसं २०७७ पुस २८ गते हीराचन कालीगण्डकी सिद्धार्थ जेभी, रुपन्देहीसँग २१ करोड, १५ लाख, ४१ हजार पाँच सय रपैँयामा ठेक्का सम्झौता भएको र २०८० साल पुस २७ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सडक विभाग पुल महाशाखा नेपालगञ्जले जनाएको छ।
पुलको लम्बाइ दुई सय मिटर र चौडाइ ११ मिटर रहने, पुलको दुवैतर्फ वारिपारि कालोपत्रे गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि मर्मतको जिम्मेवारी पाँच वर्षसम्म कम्पनीकै रहने छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७९ ११:१५ शुक्रबार