सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन मंगलबार खारेज गर्ने फैसला गरेसँगै रोकिएका विज्ञापनमा पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासद्वारा लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएका सबै रिट निवेदन खारेज गरिएका हुन्।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ९९ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला गरे पनि लिखित रूपमा भने जारी गरिसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका सबै रिट निवदेन खारेज भएका छन्। ‘लोकसेवा आयोगलाई अब विज्ञापन र पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने। कर्मचारी समायोजनका विषयमा परेका रिट निवेदनमा भने फरक फैसला भएको छ। कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा परमादेशको आदेश जारी भएको छ। कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरुवा अपायक गरिएको, दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पठाइएको विषयमा आदेश भएको छ।
मुद्दा परेपछि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेका शाखा अधिकृत र इन्जिनियरिङ समूहतर्फका परीक्षा रोकिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकाले फाराम भरेका करिब १ हजार परीक्षार्थी अलमलमा परेका थिए। मुद्दा परेपछि कर्मचारी समायोजनलगायत लिखित परीक्षा रोकिएको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘करिब एक हजार परीक्षार्थीको परीक्षा प्रभावित बनेको थियो,’ उनले भने, ‘लिखित परीक्षा गर्नुअगावै मुद्दा परेको थियो।’
कतिपय खरिदार पदमा लिखित परीक्षा लिएर पनि रोकिएका छन्। अब रोकिएका सबै परीक्षा सञ्चालन हुने छन्। मुद्दा कर्मचारी समायोजन मात्रै नभएर नाम, पदसँग पनि जोडिएका थिए। स्वास्थ्य, कृषि, इन्जिनियरिङ, लेखा, प्रशासन साथै न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासँग जोडिएका रिट निवेदनलाई एकमुस्ट रूपमा संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको हो। मुद्दा परेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अन्योलमा थिए।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कनिष्ठताका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसै मापदण्डअनुसार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
असार २ गते सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा बनाउँदै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दालाई एकमुस्ट रूपमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। समायोजनका क्रममा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको कर्मचारीहरूको दाबी थियो। संविधानविपरीत समायोजनको काम गरिएको भन्दै कर्मचारीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
यसअघि न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासको निर्णयविपरीत मुद्दालाई पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा फरक मत राख्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय संयुक्त इजलासले गरेको थियो। त्यसपछि पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले आफूले मुद्दा नहेरी त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। सरकारी वकिलले भारतीय अदालतको नजिरसमेत पेस गर्दै ‘न्यायिक अराजकता’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ०१:०८ बुधबार