निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मत पत्रमा उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै चुनाव चिन्ह राख्ने निर्णय गरेपछि ५ दलीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई आगामी निर्वाचन सहज हुने देखिएको छ। यसले स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा आगामी निर्वाचनको मत परिणाम राम्रो आउने सपना गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले देखेका छन्।
कारणः कांग्रेस र माओवादी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा एक/एक पद बाँडेको भएपनि मतपत्रमा भने दुबै दलका चुनाव चिन्ह राखिएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवार नभिडेका दल तथा उम्मेदवारहरुको समेत चुनाव चिन्ह राखेर मत्र पत्र छापेको थियो। यसले बदर मत बढाएको र त्यसको असर आफूहरुलाई परेको गठबन्धनका दलहरुको निष्कर्ष थियो। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा मेयर माओवादी केन्द्र र उपमेयर कांग्रेसले पाउने गरी गठबन्धन दलले तालमेल गरे।
तर, गठबन्धन गरेका दुबै दलका लागि नतिजा अप्रत्यासित बन्यो। गठबन्धनले मेयर र उपमेयर दुबै पदमा पराजय भोग्यो। जिल्लाको ठूलो स्थानीय तहमा भोग्नु परेको यो पराजयको प्रमुख कारण ‘बदर मत’ थियो भन्ने निष्कर्षमा गठबन्धन पुग्यो। कारणः कांग्रेस र माओवादी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा एक/एक पद बाँडेको भएपनि मतपत्रमा भने दुबै दलका चुनाव चिन्ह राखिएको थियो।
‘मत पत्रको एउटा पेजमा माओवादीको चुनाव चिन्ह राखियो, अनि अर्को पेजमा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह पुरै सबै पदमा राखियो,’ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यले भने ‘अनि यसो गर्दा मतदाताहरुले मेयरमा पनि माओवादी कांग्रेस र माओवादी दुबैको चिन्हमा र उपमेयरमा पनि दुबै दलको चिन्हमा मत हालेका कारण धेरै मत बदर भयो, जसको परिणाम हाम्रो अनुकुल भएन।’
उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खसेको ७६ हजार ५ सय ४८ मतमध्य १० हजार ७ सय १० मत बदर भएको छ। अधिकांश मत पत्रमा माओवादी र कांग्रेसका दुबै चिन्हमा मत हालेर बदर भएको छ भने कतै छाता (जसपा) र रुखमासँगै मत हालिएको छ, जबकी जसपाको उम्मेदवार नै कोही थिएन।
यो उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खसेको ७६ हजार ५ सय ४८ मतमध्य १० हजार ७ सय १० मत बदर भएको छ। ‘अधिकांश बदर मत कांग्रेस र माओवादी दुबैको चुनाव चिन्हमा मत हालेका कारण भएको छ,’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य आचार्य भन्छन्, ‘बदर मत १० हजार भन्दा बढी छ, जबकी मेयरमा गठबन्धनको मत एमालेको भन्दा झण्डै ५ हजारले कम छ।’ उपमेयरमा भने जम्मा ४९ मतले मात्रै गठबन्धन पराजित बन्यो।
‘बदर मत भनेको गठबन्धनको अधिकांश मत हो,’ उपमेयरमा पराजित कांग्रेसका भुपबहादुर डाँगीले भने ‘ अधिकांश मत पत्रमा माओवादी र कांग्रेसका दुबै चिन्हमा मत हालेर बदर भएको छ भने कतै छाता (जसपा) र रुखमासँगै मत हालिएको छ, जबकी जसपाको उम्मेदवार नै कोही थिएन।’ गठबन्धन पराजित अर्को स्थानीय तह तुलसीपुर उपमहानगरमा बदर मत झनै बढी देखियो। यो उपमहानगरमा खसेको कुल मत ७४ हजार ३ सय १९ मतमध्य ११ हजार ४ सय ७३ मत बदर भएको छ।
गठबन्धनले यहाँको बदर मतको कारण पनि मत पत्रमा उम्मेदवार नभएका दलहरुको चुनाव चिन्ह हुनुलाई पहिलो कारण मानेको छ। यो उपमहानगरमा मेयरमा गठबन्धनको मत २७ हजार ७ सय १७ रह्यो भने एमालेको ३१ ह्जार ४ सय ८ मत रह्यो। यसैगरी उपमेयरमा भने एमालेको ३० हजार ५ सय ९७ रह्यो भने गठबन्धनको २१ हजार ६५ मत रह्यो। त्यसो त, अघिल्ला स्थानीय तथा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको मतलाई हेर्ने हो भने जिल्लामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदर मत बढी छ।
२०७४ को प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा बदर मत ५ प्रतिशतले कम अर्थात ६ प्रतिशत मात्रै थियो। अहिले बदर मत बढी देखिएको दाङमा मात्रै हैन, गत स्थानीय तहको देशव्यापी मतलाई हेर्ने हो भनेपनि बदर मत बढेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार दाङको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा अहिलेको भन्दा बदर मत झण्डै ३ प्रतिसतले कमी थियो। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदर मत ८.८२ प्रतिशत थियो भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा बसेको कुल मत २ लाख ८७ हजार ३ सय सात मध्य ३७ हजार ६ सय ६८ मत अर्थात १३.११ मत बदर भयो।
यसैगरी २०७४ को प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा बदर मत ५ प्रतिसतले कम अर्थात ६ प्रतिशत मात्रै थियो। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले अहिले बदर मत बढ्नु चुनावमा नभिडेका दलहरुको चुनाव चिन्ह रहनु पनि देखिएको जनाउँछ। प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायणप्रसाद भण्डारीले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु मध्य उम्मेदवारी नदिएका चुनाज चिन्हमा पनि मत हालिएका कारण पनि बदर मत बढेको देखिएको बताए।
‘म घोराही उपमहानगरका केही वडाहरुको गणना हेरेँ, कांग्रेस र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्, तर मेयरमा पनि र उपमेयरमा पनि दुबै दलको चिन्हमा मतदान गरेको पनि देखियो,’ भण्डारीले भने ‘बदर मत बढी देखिनुको एउटा कारण यो पनि हो।’ यससँगै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भौतिक उपस्थितिमा हुन नसक्नु पनि बदर मत बढ्नुको कारण उनले देखाए। त्यसोत, अहिले बदर मत बढी देखिएको दाङमा मात्रै हैन, गत स्थानीय तहको देशव्यापी मतलाई हेर्ने हो भनेपनि बदर मत बढेको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा १० देखिमाथि र उपप्रमुख पदमा १५ भन्दा बढी प्रतिशत मत बदर भएको छ। जबकी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मा ३.५ प्रतिसत मात्रै मत बदर भएको थियो। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्षमा १० प्रतिसत भन्दा बढी मत बदर छ,’आयोगका सूचना अधिकारी सुर्यप्रसाद अर्यालले नागरिकसँग भने ‘उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी मत बदर छ।’
उनका अनुसार निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारीता नदेखिनुसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरुको चुनाव चिन्हमा मत हाल्दा बदर मत बढी हुन गएको देखिन्छ। ‘मत पत्रमा उम्मेदवार नउठेका मात्रै नभइ, सबै दलको चुनाव चिन्ह राखिएको थियो,’ आयोगका सूचना अधिकारी अर्यालले भने ‘यसो हुँदा एकै पदका लागि दुई चुनाव चिन्हमा मत हालेका कारण पनि मत बदर भएको देखिन्छ।’
‘हिँजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भएका स्थानमा उम्मेदवारी दलहरुको चुनाव चिन्ह पनि मतपत्रमा राख्दा मतदाताहरुमा अलमल भयो' 'गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई मत हाल्न खोज्दा पनि मतादताहरु अलमलीय र एकै पदमा दुई वटा चिन्हमा मत हाल्न पुगे , यसले बदर मत बढ्यो र गठबन्धनलाई घाटा भयो।'
तर, आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने दलको चुनाव चिन्ह नराख्ने आयोगले व्यवस्था गर्न लागेकाले बदर मत घट्ने आंकलन आयोगको छ। ‘अब उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा राखिने छ,’ अर्यालले भने ‘यसै अनुसार मत पत्र तयार पार्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।’ आगामी निर्वाचनमा हुने मत पत्रको यो सहजताले बदर मत कम हुने र त्यसको फाइदा आफूहरुलाई हुनेमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु आशावादी देखिएका छन्।
‘हिँजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भएका स्थानमा उम्मेदवारी दलहरुको चुनाव चिन्ह पनि मतपत्रमा राख्दा मतदाताहरुमा अलमल भयो,’ दाङ कांग्रेसका उपसभापति गिरीराज सुवेदी भन्छन् ‘तर अब उम्मेदवारी ननिदे दलको चुनाव चिन्ह नै नहुने भएपछि त मतदाताहरु अलमलमा पर्ने कुरै हुँदैन, यो निर्णय गठबन्धनका लागि राम्रो हो।’
गठबन्धनको आडमा रहेको माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै मत पत्र हुने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा जस्तो मतदाताहरु नझुक्किने र बदर मत नहुने बताउँछ। ‘आयोगको यो निर्णयले अब गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई धेरै सहज हुन्छ नै,’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यले भने ‘तर यससँगै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने वातावरण बनाउनु गम्भीर जिम्मेवारी हाम्रा सामु छँदैछ।’ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक सुदीप गौतमले पनि आयोगको निर्णयले गठबन्धनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा फाइदा हुन सक्ने देख्छन्।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै प्रतिनिधि चयनका लागि मत हाल्नु पर्ने थियो र उम्मेदवारी नदिएपनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु सबैका चनाव चिन्ह राखिए,’ गौतमले भने ‘यसले गर्दा पनि गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई मत हाल्न खोज्दा पनि मतादताहरु अलमलीय र एकै पदमा दुई वटा चिन्हमा मत हाल्न पुगे , यसले बदर मत बढ्यो र गठबन्धनलाई घाटा भयो।’ तर अब भने उम्मेदवारी नदिने दलको चुनाव चिन्ह नराख्ने भएपछि अब त्यो अलमल नहुने र यसले बदर मत घट्ने उनको भनाइ छ। ‘बदर मत घट्यो भने त्यसको फाइदा गठबन्धनलाई पुग्छ’ गौतमले भने।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ १०:०५ मंगलबार