स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरुले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो समेत गरे। उनीहरुले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिलेपनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको गुनासो उनको छ। उनले घरजग्गा धनी पूर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा सेवाग्राही जनताले राहत पाउने बताए। उनले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप लगाए। उनले संघले बनाएको कानून माथिको जस्तो र स्थानीय सरकारले बनाएको कानून तलको जस्तो देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारले बनाएको कानूनको अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए। उनले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको बारेमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएपनि संघले शिक्षा सम्बन्धी ऐन नबनाएकोले काम गर्न समस्या भएको बताए। उनले वन सम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार नदिएको, संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी नै खटाइ खटाइ कर्मचारी पठाउने र स्थानीय तहलाई दिने संघको बजेटका बारेमा पनि विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केछाप्की मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँदा समस्या सिजर्ना भइरहेको गुनासो गरे। उनले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै संघले कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
त्यस्तै भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यक्ताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटोछिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको तर त्यसमा नै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै पनि उल्लेखित गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले जिल्ला समन्वय समिति आफूसँग कोष नै नरहेको भन्दै गुनासो राखे। उनले भाडामा लगाएका आफ्ना हलहरुको रकम पनि संघीय कोषमा जाँदा बत्ती, पानीको बिल तिर्न पनि समस्या भइरहेको बताए। उनले संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष अनुदान कार्यक्रमहरु सूत्र प्रणाली अन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने माग राखे।
प्रमुख शाक्यले जिल्ला भित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ०५:४६ मंगलबार