स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ खर्च विवरण नबुझाउने ताप्लेजुङका अधिकांशले निर्वाचन आयोगले सोधेको ७ दिने सफाइसहितको स्पष्टीकरणको मौका गुमाउने संकेत देखिएको छ। अपेक्षाकृत ज्यादै कम संख्याका उम्मेदवार मात्र सफाइसहितको स्पष्टीकरण लिएर उपस्थित भएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले यो मौका नगुमाउन आग्रह गरेको हो।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिनेश खनालका अनुसार गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ उम्मेदवार भएकामध्ये २ सय २९ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। यो जिल्ला समन्वय समिति र नगर तथा गाउँ कार्यपालिकामा उम्मेदवार भएकासहितको संख्या हो।
आयोगले तत्कालका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई मात्र सफाइसहितको स्पष्टीकरणका लागि समयसीमा तोकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार त्यसोगर्दा यहाँ १ सय ५६ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ। तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकाहरुलाई खर्च विवरण बुझाउन नसक्नुको मनासिव कारणसहित सफाइको स्पष्टीकरण बुझाउन निर्वाचन आयोगले ७ दिने समयसीमा दिएको थियो।
त्यो समयसीमा मंगलबारसम्ममात्र रहेको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी खनालका अनुसार सोमबार मध्यान्हसम्म २७ जनाले सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। ‘केही संख्यामा स्पष्टकीरण आउने क्रम जारी रहेको भएपनि पहिलो चरणमा सफाइसहितको स्पष्टीकरण बुझाउँनैपर्ने (१ सय ५६ जना) सबैले बुझाउन सक्ने अवस्था देखिएन’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी खनालले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई भने ‘यो असल मौका हो, अझै पनि यो मौकाको सदपुयोग गर्नुपर्छ।’
खर्च विवरणको सवालमा आयोग दर्विलो निर्वाचन आयोग ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएर प्रस्तुत भएकोले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने कार्यलाई वेवास्ता नगर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ बमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको बील भरपाइसहित आयोगले तोेकेको कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भइ सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकाहरुलाई ताकेतागरी खर्च विवरण बुझाउने वातावरणका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवार बनेका दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग आग्रह गरेको थियो। खर्च विवरण नबुझाउने सम्बन्धित दलका उम्मेदवारहरुको नामावली सोही दलका प्रतिनिधिलाई उपलब्ध समेत गराएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी खनालले जानकारी दिए।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाउनेहरुको नामावली आफ्नो वेवसाईटमार्फत् सार्वजनिक पनि गरेको छ। वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँथे।
यस्तै नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने थिए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँथे। वडाध्यक्षका उम्मेदवारले भने महानगरपालिकामा ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा २ लाख र गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो।
यस्तै, महानगरपालिकामा वडा सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्यले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्यले २ लाख,गाउँपालिकामा सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँथे। जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको थियो।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७९ ०७:४९ सोमबार
