निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ।
निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरु मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
सोमबार निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताएका हुन्। उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे। अयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताए।
आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। उनले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरु संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गरे।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७९ ०७:२३ सोमबार